अहमदाबाद (गुजरात)- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्यापार करार करताना कठोर वाटाघाटी करणारे असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुजरातमधील मोतेरा स्टेडियममध्ये म्हटले. तसेच पंतप्रधानांसमवेत आर्थिक करार विस्तार करण्याबाबत चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे दोन दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. ते म्हणाले, हा करार खूप-खूप महत्त्वाचा आहे. हा सर्वात मोठा व्यापक करार असणार आहे. भारताकडून व्यापार करार सवलती मिळविणे हे सोपे नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. ट्रम्प म्हणाले, एकत्रित काम करण्यासाठी मी खूप आशावादी आहे. पंतप्रधान आणि मी सुंदर करारापर्यंत पोहोचू शकतो. हे चांगले आणि दोन्ही देशांसाठी महान आहे. अपवाद, फक्त ते कठोर वाटाघाटी करणारे आहेत. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि भारतामध्ये सुधारित करार होण्यात अपयश आल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. दोन्ही देश गुंतवणुकीमधील अडथळे दूर करण्यासाठी अतुलनीय अशा करारामध्ये प्राथमिक टप्प्यावर आहेत.
जीएसपीवरून दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी तणावाचे संबंध निर्माण झाले होते-
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये १४२ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवांचा व्यापार होतो. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून अमेरिका आणि भारतामधील व्यापार संबंध हे तेवढे चांगले राहिलेले नाहीत. अमेरिकेने स्टील आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनांवर २०१८ मध्ये आयात शुल्क लादले. तर सवलत देणारा व्यापार प्राधान्यक्रमाचा दर्जा (जीएसपी) काढून घेतला आहे. त्यामुळे भारतामधून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. भारतानेही प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या उत्पादित वस्तुंवर तेवढेच आयात शुल्क लादले आहे.
हेही वाचा-ट्रम्प यांचा भारत दौरा केवळ व्यापारच नव्हे तर रणनीतीसाठीही महत्त्वाचा
दोन्ही देशांचे अधिकारी व्यापारातील वादाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हा करार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान अस्तित्वात येवू शकतो. मात्र, गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी भारताबरोबर मोठा व्यापार करार होणार नसल्याचे म्हटले आहे.
दोन्ही नेते आयात शुल्काच्या सवलतीसाठी आग्रही-
व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही नेत्यांना स्वत:च्या देशातील उत्पादनांच्या निर्यातीवर अधिकाधिक सवलत हवी आहे. प्रस्तावित करार रखडल्याचा हा प्रारंभिक निष्कर्ष असू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये 'मेक इन इंडिया मोहिम' सुरू केली. त्यामागे देशाच्या सकल उत्पादनातील (जीडीपी) उत्पादन क्षेत्राचे योगदान वाढावे, असा हेतू होता. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही 'अमेरिका फर्स्ट' आणि 'बाय अमेरिकन' ही मोहिम सुरू करत अमेरिकन उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले आहे.
हेही वाचा-'डोनाल्ड ट्रम्प यांना क्लिंटन आणि ओबामा यांच्यापेक्षा वेगळा भारत दिसेल'
भारत-अमेरिकेमधील करार का रखडला?
सूत्राच्या माहितीनुसार, अमेरिकेने पूर्वीप्रमाणे व्यापार प्राधान्यक्रमाचा दर्जा (जीएसपी) द्यावा, अशी भारताला अपेक्षा आहे. हा दर्जा भारताला अमेरिकेने १९७५ मध्ये दिला होता. अमेरिकेने स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील लादलेले आयात शुल्क कमी करावे, अशी भारताकडून वाटाघाटी करणाऱ्यांची मागणी आहे. अमेरिकेने २०१८ मध्ये भारतामधून आयात होणाऱ्या स्टीलवर २५ टक्के तर अॅल्युमिनियमवर १० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. या शुल्कामधून केवळ कॅनडा आणि मेक्सिकोला अमेरिकेने वगळले आहे.
भारताची मोठी बाजारपेठ ही दुग्धोत्पादन क्षेत्र आणि कृषी उत्पादनांना खुली व्हावी, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. देशामध्ये असलेल्या शेतकरीवर्गाच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होवू नये, यासाठी ही मागणी भारताकडून मान्य केली जात नाही. अमेरिकेचे वाणिज्य प्रतिनिधी रॉबर्ट लिथिझर आणि देशाचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये भेट झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये फोनवरून चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या होत्या. अमेरिकेच्या काही प्रतिनिधींनी भारताला भेट देवूनही मुख्य मुद्दे तसेच कायम राहिले आहेत.
देशातील शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होईल या भीतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गतवर्षी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक करारामधून (आरसीईपी) माघार घेतली आहे. या निर्णयाने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह अनेक नेत्यांना आश्चर्य वाटले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिनपिंग यांनी गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये महामल्लपुरम येथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत चर्चा केली होती.
(लेखक-वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानंद त्रिपाठी)
