नवी दिल्ली - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चासत्रात केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. आर्थिक वर्ष २०२१-२१ साठी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतुदींमध्ये गरीब, बेरोजगार आणि एमएसएमई क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पी. चिदंबरम यांनी यावेळी केला आहे.
राज्यसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चासत्र सुरू असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी त्यामधील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. चिदंबरम म्हणाले की, सर्वात पात्र असलेले गरीब, शेतकरी, स्थलांतरित मजूर, एमएसएमई क्षेत्र, मध्यमवर्गीय आणि बेरोजगारांना अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पावरील प्रश्नांना केंद्रीय मंत्री राज्यसभेत देणार उत्तर
संरक्षण क्षेत्राचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही-
गरिबांसाठी काहीही नसल्याने काँग्रेसने हा अर्थसंकल्प नाकारला आहे. गरिबांना थेट लाभ हस्तांतरित केला जाईल, अशी सर्वांना अपेक्षा होती. मात्र, काहीही करण्यात आले नाही. संरक्षण क्षेत्राचा अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आला नाही. संरक्षण क्षेत्रासाठी अंदाजित दिलेली आकडेवारी ही चुकीची आहे. अर्थसंकल्पात सुधारित आकडेवारीनुसार संरक्षण क्षेत्रासाठी चालू आर्थिक वर्षात ३ लाख ४७ हजार ८८ कोटी रुपयांची तरतूद केली. अंदाजित आकडेवारीहून ही रक्कम केवळ ३,२६६ कोटी रुपयांनी अधिक असल्याचे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले.
हेही वाचा-प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दणका; पंतजली, कोकसह पेप्सीला कोट्यवधींचा दंड
चार ते पाच मोठ्या उद्योगांना सरकारकडून मालमत्ता दिली जात असल्याची टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी चर्चासत्राच्या प्रारंभी केली.
