मुंबई- केंद्र सरकारकडून स्वतंत्रपणे डिजीटल चलन आणण्याचे नियोजन करण्यात येत असताना उद्योगांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारी डिजीटल सुरू होताना इतर डिजीटल चलनावर बंदी घालण्यात येऊ नये, अशी मागणी इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएएमएआय) केली आहे.
सरकारी आणि इतर डिजीटल चलन एकाचवेळी असू शकतात, असे आयएएमएआयने म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडून क्रिप्टोचलन आणि कार्यालयीन डिजीटल चलन नियमन विधेयक हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहेत. सरकारकडून स्वतंत्रपणे डिजीटल चलन सुरू करण्याच्या निर्णयाचे आयएएमएआयने स्वागत केले आहे.