नवी दिल्ली- भारताने आरसीईपीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने अनुचित स्पर्धेविरोधात देशातील भारतीय उद्योगांचे हितसंरक्षण होईल, असे मत विविध व्यापार तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकॉकमधील आरसीईपी परिषदेत भारत या करारामध्ये सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले. यावर प्रतिक्रिया देताना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडचे (आयआयएफटी) प्राध्यापक राकेश मोहन जोशी म्हणाले, अनुचित स्पर्धेविरोधात भारतीय उद्योग आणि शेतकऱ्यांचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुग्धोत्पादन क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा-माझा विवेक आरसीईपीत सहभागी होण्याची परवानगी देत नाही - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
इंजिनअरिंग एक्पोर्टर आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑरगायनेझशनचे अध्यक्ष एस. सी. रल्हान यांनीदेखील भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले.
स्टीलसह काही अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उद्योगाने आरसीईपीबाबत गंभीर आक्षेप उपस्थित केले होते. या कराराने भारतीय निर्यातदारांना चीनच्या बाजारपेठेत विस्तार करण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त लाभ मिळणार नाही.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक विश्वजीत धर म्हणाले, आरसीईपीमध्ये भारतीय उद्योगासंदर्भात काही कायदेशीर अशा चिंताजनक बाबी होत्या. आरसीईपीचा अंतिम करार अस्तित्वात येण्यापूर्वी सर्वच देशांना वाटणारी काळजी विचारात घ्यायला हवी होती. आता, आपल्याला भविष्यासाठी तयार व्हायचे आहे, असेही ते म्हणाले. देशातील उद्योग अधिक सामर्थ्यशाली करण्याऱ्या धोरणांकडे सरकारने पहायला हवे. त्यामुळे देशातील उद्योग अशा करारामध्ये सहभागी होवू शकणार आहेत.
धातू आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रासह विविध उद्योगाकडून आरसीईपी कराराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. करारात सहभागी झाल्याने चीनमधून भारतामध्ये होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात होती. यापूर्वीच भारताची चीनबरोबर ५० अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट आहे.
आरसीईपी गटात चीनची उपस्थिती असल्याने भारतीय उद्योगांची चिंता वाढली होती. चिनी वस्तू भारतीय बाजारपेठ व्यापून टाकण्याची शक्यता आहे. भारतीय औषधी उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञानाला चीनच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी अनेक व्यापारी बंधने आहेत. याबाबत भारताने वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
भारताची आरसीईपीमधील ११ देशांबरोबर व्यापारी तूट आहे. याचाच अर्थ या देशातून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण हे भारतामधून त्या देशात होणाऱ्या निर्यातीहून अधिक आहे. करारामधील सहभागी देशांना जास्तीत जास्त वस्तुंवरील आयात शुल्क कमी करावे लागेल अथवा काढून टाकावे लागणार आहे. तसेच व्हिसाचे नियम शिथिल करून उद्योगांना व गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे, आरसीईपी देशांना बंधनकारक असणार आहे.
