महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांवर मात करणार?

निर्मला सीतारामन यांचा हा दुसरा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. सीतारामन या  स्वातंत्र्यानंतर इंदिरा गांधींनंतरच्या दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री आहेत. सीतारामन या मार्च २०२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

Union Budget 2020
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०

By

Published : Feb 1, 2020, 8:18 AM IST

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मितीचे कमी झालेले प्रमाण या दोन कारणांनी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.

निर्मला सीतारामन यांचा हा दुसरा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. सीतारामन या स्वातंत्र्यानंतर इंदिरा गांधींनंतरच्या दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री आहेत. सीतारामन या मार्च २०२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

सीतारामन या सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण करणार आहेत. साधारणत: अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण हे ९० ते १२० मिनिटापर्यंत चालते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२० हा संसदेमध्ये काल सादर केला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणि अर्थव्यस्थेचा अंदाज देण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च याची सविस्तर आकडेवारी दिलेली आहे. तसेच येत्या आर्थिक वर्षात किती खर्च करायचा आहे, याचीही अर्थसंकल्पात माहिती असणार आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१६ पर्यंत फेब्रुवारीअखेर कामाच्या दिवशी सादर करण्यात येत होता. ही परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ मध्ये मोडीत काढली. त्यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला.

निर्मला सीतारामन व अनुराग ठाकूर
  • अर्थसंकल्प २०२०-२१ का आहे महत्त्वाचा?

दोन कारणांनी आज सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. पहिले कारण म्हणजे, मंदावलेली अर्थव्यवस्था. आर्थिक पाहणी अहवालात देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी) हा चालू आर्थिक वर्षात ५ टक्के राहील, असा अंदाज केला आहे. हा अहवाल संसदेमध्ये शुक्रवारी (काल) सादर करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात हे जीडीपीचे प्रमाण गेल्या सात वर्षातील सर्वात कमी असणार आहे.
कमी झालेला विकासदर म्हणजे गुंतवणुकदारांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरील कमी विश्वास होणे आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भविष्यातही विकासदर कमी होतो. दुसरे म्हणजे, बेरोजगारीचे वाढलेले प्रमाण. अंदाजानुसार अर्थव्यवस्थेमधील बेरोजगारीचे प्रमाण हे गेल्या ४० वर्षातील सर्वात कमी आहे. बाजारातील मागणी (डिमांड) कमी झाल्याने बेरोजगारी वाढली आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details