मुंबई - प्राप्तिकर कायद्याचे फौजदारी स्वरूप काढण्याची इच्छा असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यापूर्वी कंपनी कायद्याचे फौजदारी स्वरुप काढल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत त्या विविध अर्थतज्ज्ञ, माध्यम प्रतिनिधी व व्यवसायिकांशी संवाद साधला.
'एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणुकीमुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना संधी अन् शेअरमध्ये येईल पारदर्शकता'
नागरी गुन्ह्यांना फौजदारी गुन्ह्याप्रमाणे वागणूक देवू नये, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
निर्मला सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पातील तरतुदीबाबत आणि सरकारच्या धोरणाबाबत माहिती दिली आहे.
नागरी गुन्ह्यांना फौजदारी गुन्ह्याप्रमाणे वागणूक देवू नये, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
- कर प्रणालीमध्ये सोपेपणा आणणे हे सध्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
- थेट कर समितीने नेमलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न आहे.
- पीएमसी बँकेतील घटनेनंतर मुदत ठेवीवरील विमा संरक्षण वाढविण्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
- भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा आयपीओ बाजारात खुला झाल्याने किरकोळ गुंतवणुकदारांना संधी मिळणार आहे. त्यामुळे शेअर अधिक पारदर्शक होणार आहेत.
- मध्यमवर्गीयामधील फार मोठ्या घटकाला लाभांशावर कमी प्रमाणात प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. नव्या वित्तीय विधेयकामुळे त्यांच्या हातात अधिक प्रमाणात पैसा राहणार आहे.
Last Updated : Feb 7, 2020, 4:50 PM IST