नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नवीन कृषी कायद्याचे जोरदार समर्थन करण्यात आले आहे. मुक्त बाजाराच्या नवीन कायद्यामुळे नवीन युग येणार असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. नवी कृषी कायद्यामुळे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
नवीन कृषी कायदे ही मूलभूतपणे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आहे. एकूण शेतकऱ्यांमध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ८५ टक्के प्रमाण असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिगामी असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नियंत्रित असलेल्या बाजारपेठेमुळे सर्वाधित त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. नवीन तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागण्याकरता शेतकऱ्यांचे दिल्लीसह सीमांच्या भागांवर आंदोलन सुरू आहे.
हेही वाचा-कोरोनापूर्वीच्या स्थितीला येण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला दोन वर्षे लागणार-आर्थिक सर्वेक्षण
अनेक आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या समित्यांचे कामकाज वर्चस्ववादी असल्याचेही यापूर्वीच्या काही अहवालात म्हटले आहे. राष्ट्रीय कृषी आयोगाचे चेअरमन एम. एस. स्वामीनाथन आणि रोजगारांच्या संधी वाढविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या टास्कफोर्सचे प्रमुख माँटेकसिंग अहुवालिया यांनीही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा कऱण्याची शिफारस केली होती. याचा उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आला आहे. कृषी कायद्यांतील सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रासह विविध कंपन्यांना शेतमाल खरेदी व विक्रीची परवानगी मिळणार आहे.
हेही वाचा-पतमानांकन संस्थांनी सार्वभौम मानांकनासाठी अधिक पारदर्शक व्हावे- आर्थिक सर्वेक्षण
