बँकॉक - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत प्रादेशिक व्यापक आर्थिक करारात (आरसीईपी) सहभागी होणार नसल्याचे आरसीईपी परिषदेत जाहीर केले. करारामध्ये रखडेलेले मुद्दे आणि चिंताजनक बाबींवर समाधानकारक तोडगा काढण्यात आले नसल्याने भारताने निर्णय घेतला. यावेळी जगभरातील १५ देशांचे नेते उपस्थित होते.
सध्याचा आरसीईपी करार हा मूळ कराराप्रमाणे प्रतिबिंबित होत नाही. तसेच आरसीईपीच्या मान्य असलेल्या मूलभूत तत्वाप्रमाणे नाही. अशा स्थितीत भारताला आरसीईपी करारात सहभागी होणे शक्य नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. भारत हा प्रादेशिक एकता आणि मुक्त व्यापार कराराच्या बाजूने आहे. भारत हा रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण उद्देशाने आरसीईपीच्या आरंभापासून तडजोडीसाठी व्यस्त राहिला आहे. भारताने संतुलन ठेवण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न केले आहेत. त्यामागे देवाण-घेवाण ही प्रेरणा होती, असे पंतप्रधान म्हणाले.
संबंधित बातमी वाचा-पंतप्रधान बँकॉकमध्ये; आरसीईपीसाठी आसियानची नजर भारताकडे
आज, जेव्हा आम्ही गेल्या सात वर्षापासून आरसीईपीमधील तडजोडी पाहतो, तेव्हा अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. यामध्ये जागतिक आर्थिक आणि व्यापाराचे चित्र बदलले आहे. याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जेव्हा आम्ही आरसीईपी कराराचे भारतीयांच्या हिताच्या दृष्टीने मूल्यमापन करतो, तेव्हा मी सकारात्मक उत्तर देवू शकत नाही. त्यामुळे गांधीजींचे विचार अथवा माझी विवेकबुद्धी ही आरसीईपीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देत नाही.