नवी दिल्ली - सरकारकडून देण्यात येणारी आकडेवारी विश्वसनीय नसल्याचा आरोपकाँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला होता. केंद्र सरकारने आर्थिक आकडेवारी प्रसिद्ध करणाऱ्या
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी (एमओएसपीआय) विभागाने दोन महत्त्वाच्या संस्थांच्या रचनेत मोठा फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वे कार्यालय (एनएसएसओ) हे विभाग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) अखत्यारीत येणार आहेत. याबाबतचे आदेश केंद्र सरकारने २३ मे रोजी काढले आहेत.
नव्या बदलामुळे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाला आणखी कार्यक्षमपणे काम करता येईल, असे सरकाने आदेशात म्हटले आहे. संस्थामधील रचनात्मक बदलामुळे एनएसओचे अध्यक्ष हे सांख्यिकी विभागाचे सचिव असण्याची शक्यता आहे.
हे काम करते केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
सीएसओकडून जीडीपीची आर्थिक आकडेवारी, महागाई आणि औद्योगिक उत्पादन तसेच महागाईची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. एनएसएसओकडून मोठ्या प्रमाणात सर्वे केले जातात. त्यातून आरोग्य, शिक्षण, दैनंदिन खर्च आणि सामाजिक-आर्थिक निर्देशांकाची माहितीबाबत अहवाल प्रसिद्ध केले जातात.
एनएसएसओ आणि सीएसओ हे पूर्वी स्वतंत्रपणे काम करत होते. या दोन्ही संस्था एकत्रित आल्यानंतर त्यांची प्रशासकीय कामे हे सरव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने होणार आहेत. या दोन्ही संस्थामध्ये मंत्रालयाच्या अखत्यारीतंर्गत समन्वय असणार आहे.
सरकारच्या आदेशात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाबद्दल (एनएससी) मात्र नमूद करण्यात आलेले नाही. एनएससी ही घटनेतील नियमानुसार सांख्यिकी विभागाशी धोरण, प्राधान्य आणि मानांकन विकसित करण्यासाठी जबाबदार संस्था आहे. या संस्थेत अध्यक्षाव्यतिरिक्त सांख्यिकीशास्त्रामधील अनुभव असलेले चार तज्ज्ञ सदस्य असतात. जानेवारीमध्ये एनएससीचे चेअरमन पी.सी.मोहन आणि सदस्य जी.व्ही मीनाक्षी यांनी राजीनामा दिला होता. सरकार योग्य काम करत नसल्याचे त्यांनी टीका केली होती.
