नवी दिल्ली - मूडीजने इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ५.६ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला. रोजगारामधील प्रमाण घटल्याने जीडीपी घटणार असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. मूडीजने मागणी वाढविण्याची गरज व्यक्त केली.
वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीचा विकासदर ६.६ टक्के तर वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीचा विकासदर ६.७ टक्के राहील, असा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला. मात्र, हा विकासदर पूर्वीहून कमी राहिल, असे मूडीजने म्हटले आहे. भारताच्या जीडीपीचा अंदाजित विकासदर ५.६ टक्के होईल, असे मूडीजने म्हटले आहे. गतवर्षी देशाच्या जीडीपीचा विकासदर हा ७.४ टक्के होता.
हेही वाचा- जीएसटी मोबदला ठराविक नव्हे तर सर्वच राज्यांचा थकित - निर्मला सीतारामन
- वर्ष २०१८ च्या मध्यावधीपासून देशाच्या आर्थिक विकासदर घसरत आहे. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर हा ८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर घसरला आहे. तर तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर आणखी घसरून ४.५ टक्के झाला आहे.
- केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट करातील कपात, बँकांचे भांडवलीकरण, पायाभूत नियोजनावर निधी खर्च करणे व वाहन उद्योगाला सहाय्य अशी वित्तीय सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे कमी झालेल्या मागणीचा प्रश्न सुटलेला नाही. मागणी हीच अर्थव्यवस्था पुढे नेणारी आहे, असे मूडीजने म्हटले आहे.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करूनही कर्जाचे व्याज दर कमी झाले नाही. कारण बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील वित्तपुरवठा विस्कळित झाला आहे.
- केंद्र सरकारने मागणी वाढणीसाठी प्रोत्साहन दिले. तरीही चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात व्यापारी वाहनांच्या विक्रीत २२.९५ टक्के घट झाली आहे.