नवी दिल्ली -केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्योगाची संस्था सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने (आयसीईए) मोबाईल उद्योगावरील जीएसटी कपात करावी, अशी मागणी केली आहे.
मोबाईल उद्योगांवर मार्च २०२० मध्ये जीएसटीचे प्रमाण ५० टक्क्यापर्यंत होणे, हा उद्योगांसाठी क्रूर धक्का होता. जीएसटी परिषदेपुढे जीएसटी कर वाढविणे हे निरर्थक होते, असे आयसीईएने म्हटले आहे. आयसीईएचे चेअरमन पंकज मोहिंद्रू म्हणाले की, प्रत्येक भारतीयाच्या हातात स्मार्टफोन देणे हा उद्देश आहे. त्यामधून देशात ८० अब्ज डॉलरची बाजारपेठ मिळविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मोबाईलवरील जीसीटीचे प्रमाण हे १८ टक्क्यांवरून १२ करणे गरजेचे आहे. आयसीईएने इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंटसाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली आहे.