नवी दिल्ली - कोरोनाचा अत्यंत कमी प्रभाव असलेल्या ठिकाणी उद्यापासून काही उद्योग व सेवा सुरू होणार आहेत. यामागे कोरोना आणि टाळेबंदीने अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान कमी करणे हा उद्देश आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने टाळेबंदीमधून वगळण्यात आलेल्या सेवा व कामांची यादी सोमवारी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये जीवनाश्यक वस्तुंची वाहतूक आणि पुरवठा साखळी आदींचा समावेश आहे. मात्र, कंटेन्मेंट आणि हॉटस्पॉट असलेल्या भागात कसलेही उद्योग अथवा सुरू करता येणार नाहीत.
इतर भागात काही उद्योग व सेवा सुरू होणार असली तरी टाळेबंदी मात्र शिथील होणार नाही. सामाजिक अंतर आणि मास्क घालणे असे टाळेबंदीचे नियम पाळावे लागणार आहेत.
- सर्व कृषी आणि रोपवाटिकांची कामे पूर्णपणे सुरू राहणार आहेत. यामध्ये शेतीकामे, मत्स्योद्योग, रोपांची लागवड आणि पशुसंवर्वधन यांचा समावेश आहे.
- भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि आरबीआयने परवानगी दिलेल्या वित्तिय बाजारपेठा
- थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत बँक शाखांमधील कामकाज हे नेहमीच्या वेळेप्रमाणे सुरू राहणार आहे.
- भांडवली आणि इतर बाजारपेठांच्या सेवा, विमा कंपन्या
- मनरेगातून करण्यात येणारी जलसंवर्धनाची कामे आणि जलसिंचनाची कामे
- पेट्रोल,डिझेल, एलपीजी आणि सीएनजीची वाहतूकॉदूरसंचार आणि इंटरनेट सेवांचे कामकाज
- रेल्वे, विमानतळ आणि जमिनीवरील बंदर या ठिकाणी मालवाहतूक आणि ट्रकची वाहतूक सुरू राहणार
- दुकाने, किराणा आणि फळे, पालेभाज्या विक्री करणारी दुकाने
- आयटी आणि आयटीशी निगडीत सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ५० टक्के मनुष्यबळावर कामकाज सुरू करण्याची परवानगी
- ई-कॉमर्स कंपन्यांना केवळ जीवनावश्यक वस्तुंच्या वाहनांची वाहतूक व विक्री
- कुरियर सेवा
- कोल्ड स्टोअरेज आणि गोडाऊन सेवा
- खासगी सुरक्षा सेवा
- इलेक्ट्रिशियन, आयटी रिपेअर, प्लंबर, मोटर मॅकनिक्स आणि कारपेंटर
- ग्रामीण भागातील उद्योग
- विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (सेझ) उत्पादन आणि उद्योग. निर्यातक्षम उद्योग, औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग
- ग्रामीण भागातील अन्नप्रक्रिया उद्योग
- खाणकामाचे उद्योग
- पॅकेजिंग उत्पादनांचे उद्योग
- ग्रामीण भागातील वीटभट्ट्या
- ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे, जलसंवर्धनाचे प्रकल्प, इमारतींचे बांधकाम यांना परवानगी. कामगारांना मास्क घालणे बंधनकारक
- महानगरपालिका आणि नगरपरिषदेमधील बांधकामांना परवानगी. मात्र, ज्या प्रकल्पांमध्ये बाहेरून कामगार आणावे लागणार नाहीत, अशाच प्रकल्पांना परवानगी
- आपत्कालीन सेवांसाठी खासगी वाहने, वैद्यकीय उपकरणांचे वाहने.
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांची सर्व कार्यालये