नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांना अर्थव्यवस्थेची मोठी आव्हाने पेलवावी लागणार आहेत. जगात सर्वात वेगाने विकसित होणारा अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे असताना विकासाचा वारू धावण्यासाठी त्यांना प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
मागील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला मंदीचा फटका बसला होता. अशातच कोरोनाची महामारी आणि टाळेबंदीचा सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे उपभोगत्यांची मागणी घटली आहे. याचवेळी सरकारचा कोरोनावरील उपाययोजना व आर्थिक पॅकेजमुळे खर्च वाढला आहे. कोरोनाच्या काळात नोकऱ्यांची निर्मिती कमी झाल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. वाढती वित्तीय तूट आणि घसरलेला जीडीपी या समस्यांना अर्थसंकल्पातून हाताळण्याचे निर्मला सीतारमन यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. घटलेली मागणी, निर्यात वाढ आणि देशात भांडवल निर्मिती करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज घोषणा करण्याची मागणी होत आहे. कोरोना महामारीमुळे वाढलेल्या आव्हानांमुळे देशाचे पतमानंकन आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी कमी केले आहे.
हेही वाचा-स्वयंचलित यंत्रणेचा परिणाम : टेक महिंद्रा बीपीओच्या ५ हजार कर्मचाऱ्यांची करणार कपात
घसरता जीडीपी चिंताजनक-
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंताजनक बाब समोर आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वर्ष २०२०-२१ मध्ये ७.७ टक्के घसरेल, असा अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) केला आहे. चालू आर्थिक जीडीपी १३४.४० लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. २०१९-२० मध्ये जीडीपी अंदाजित १४५.६६ लाख कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये रिअल जीडीपी ७.७ टक्क्यांनी घसरेल, असा अंदाज आहे. हा अंदाज मागील आर्थिक वर्षाचा विकासदर असलेल्या ४.२ टक्क्यांच्या तुलनेत आहे.
हेही वाचा-Budget 2021 : जाणून घ्या कसा असेल उद्याचा केंद्रीय अर्थसंकल्प
कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम-
कोरोनामुळे बुडालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत या वर्षात १०.३ टक्क्यांची घसरण होणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) यापूर्वी केला. याच काळात जागतिक अर्थव्यवस्था ४.४ टक्क्यांनी घटणार असल्याचेदेखील यामध्ये नमूद करण्यात आले. तसेच आर्थिक वर्ष २०२१-२ मध्ये ५.२ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेची घसरण ही गेल्या चार दशकांमधील सर्वात मोठी घसरण होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २५ मार्चला देशभरात टाळेबंदी लागू केली होती. त्याचा देशातील उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेवला मोठा फटका बसला आहे. असे असले तरी टाळेबंदी खुली केल्यानंतर अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने यापूर्वीच दावा केला आहे.
लसीकरणाचा खर्च करण्यासाठी निधींची जमवाजमव
लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ३ कोटी अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना डोस देण्यात येणार आहेत. यामध्ये खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलीस आणि पॅरामिलीट्री कर्मचारी, होमगार्ड, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी आणि स्वयंसेवक, नागरी सुरक्षा जवान, कन्टेन्मेंट झोन आणि तपासणी विभागाशी संबंधित महसूल अधिकारी आणि इतर अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच, दुसऱ्या टप्प्यात ५० वर्षांवरील व्यक्ती, आणि ५० वर्षांखालील गंभीर आजार असलेले रुग्ण यांना लस देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी केंद्र सरकारला मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
वाढत्या वित्तीय तुटीला आळा घालणे-
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वित्तीय तूट अंदाजित आकडेवारीहून १४५.८ टक्क्यांनी वाढली आहे. देशाची वित्तीय तूट डिसेंबर अखेर वाढून ११.५८ लाख कोटी रुपये राहिले आहे. कोरोना महामारी आणि टाळेबंदीमुळे देशाच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाल्याने वित्तीय तूट वाढली आहे. महालेखानियंत्रकाच्या (सीजीए) आकडेवारीनुसार डिसेंबरअखेरपर्यंतची वित्तीय तूट ही मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजाहून १३२.४ टक्क्यांनी अधिक आहे. डिसेंबरअखेर वित्तीय तूट ही ११,५८,४६९ कोटी रुपये आहे.
बँकिंगच्या क्षेत्रातील वाढत्या एनपीएची समस्या
कोरोनाच्या अभूतपूर्व स्थितीत विविध क्षेत्र संकटात सापडणे नैसर्गिक आहे. त्यामधून थकित कर्जाचे प्रमाणही वाढणार असल्याचे आरबीआयने अहवालात म्हटले आहे. बँकिंग क्षेत्रामध्ये कर्ज थकित राहणे (एनपीए) नवीन गोष्ट नाही. बँकिंग क्षेत्रामध्ये एनपीए ही मोठी समस्या आहे. बँकिंग क्षेत्राला सार्वजनिकन निधीचे विश्वस्त म्हणून काम करावे लागते. तसेच देशाच्या प्रगतीत योगदान द्यावे लागते. मागील आर्थिक वर्षात आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण हे दुप्पट होवून १.८५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रामधील नियम आणि अंतर्गत प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सार्वजनिक बँक असलेल्या पीएनबी आणि खासगी बँक असलेल्या येस बँकेत मोठा घोटाळा झाल्याचे यापूर्वी आढळून आले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोरोनाच्या संकटामध्ये थकित कर्जाचे (एनपीए) वाढत असल्याकडे वार्षिक अहवालात लक्ष वेधले होते. केंद्र सरकारने मुक्त मनाने बँकिंग क्षेत्राला मदत करावी, असे आरबीआयने सूचविले होते. थकित कर्जामुळे बँकिग क्षेत्राचे ३ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे आरबीआयने वार्षिक अहवाल २०२० मध्ये म्हटले आहे.
कृषी कायद्यासाठी अधिक तरतूद-
दिल्ली व दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत वाढविण्यसाठी देशभरात आंदोलन केली होती. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री काय घोषणा करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
