नवी दिल्ली - दिवाळी सणापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार पॅकेज ३.० आज जाहीर केले. यावेळी जाहीर केलेल्या १२ आर्थिक उपाय योजनांमधून २.६५ लाख कोटींचे आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान ३.० ची घोषणा करण्यामागे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा हेतू आहे. जाणून घेऊ, या योजनेतून नेमके कोणत्या उद्योगांना व वैयक्तिक काय मिळणार आहे?
वैयक्तिक काय मिळणार?
- केंद्र सरकारने रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये ईपीएफओची नोंदणी केलेल्या संस्थेमध्ये रुजू होणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्याची ईपीएफ रक्कम केंद्र सरकार दोन वर्षे भरणार आहे. त्यासाठी त्या कर्मचाऱ्याचे वेतन हे मासिक १५ हजारांहून कमी असेल, अशी अट आहे.
- मागणी कमी नसल्याने घरांच्या किमती सातत्याने कमी होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेतला केंद्र सरकारने घर खरेदी करणारे ग्राहक व विकासक या दोन्हींना दिलासा दिला आहे. घरांच्या विक्रीत असलेला सर्कल दर आणि करार यामधील फरक १० टक्क्यांवरून २० टक्के करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी ३० जून २०२१ पर्यंत लागू असणार आहे. सर्कल रेट हा राज्य सरकारांनी निश्चित केलेला मालमत्तेचा दर असतो. त्याहून कमी दराने मालमत्ता विकण्यास परवानगी नसते.
- गरीब कल्याण रोजगार योजने केंद्र सरकार अतिरिक्त १० हजार कोटी रुपये देणार आहे. त्यामागे ग्रामीण भागात रोजगार वाढविणे हा उद्देश आहे. ही योजना जूनमध्ये सुरू करण्यात आली होती. कोरोनाच्या काळात स्थलांतिरत मजुरांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
- केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदानित खते देण्यासाठी ६५ हजार कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांचा पुरेसा पुरवठा होणे शक्य होणार आहे. खतावरील अनुदानाची तरतूद केल्याने १४० दशलक्ष शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
- पंतप्रधान शहरी आवास योजनेंतर्गत १८ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ७८ लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकणार आहेत. तर स्टील आणि सिमेंटचा वापर वाढणार आहे. या तरतुदीमुळे १८ लाख घरे पूर्ण होऊ शकणार आहेत.
संबंधित बातमी वाचा-आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: गृहखरेदीवरील सवलतीसह या १२ महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर
उद्योग आणि व्यवसाय
- केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित सवलतीची योजनेत वाढ केली आहे. त्यामुळे नवीन वाहन, औषधी अशा १० उद्योगांसह सर्व उत्पादन क्षेत्राला १.४६ कोटींची सवलत मिळू शकणार आहे.
- इसीएलजी योजना ही आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये मे महिन्यात सुरू केली होती. या योजनेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एमएसएमईसह विविध उद्योगांना विनातारण १०० टक्के कर्जहमीने ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येते.
- कामत समितीच्या शिफारसीप्रमाणे इसीएलजी योजनेत नवीन २६ क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. यामध्ये उर्जा बांधकाम, लोखंड, स्टील उत्पादन, रस्ते, स्थावर मालमत्ता, घाऊक व्यापार, वस्त्रोद्योग, रसायन, दैनंदिन उत्पादने, नॉन फेरस मेटल, औषधी उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, मौल्यवान खडे आणि दागिने, सिमेंट, वाहनांचे सुट्टे भाग आदी.या क्षेत्रातील उद्योगांना अतिरिक्त २० टक्के कर्ज मिळू शकणार आहे. त्यांना पाच वर्षापर्यंत कर्ज फेडता येणार आहे.
- सरकारी कंत्राटात असणाऱ्या इर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (इएमडी) आणि परफॉर्न्स सिक्युरिटीचा नियम हा बांधकाम आणि पायाभूत क्षेत्रासाठी शिथील करण्यात आला आहे. परफॉर्न्स सिक्युरिटीचे प्रमाण हे ५ ते १० टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणताही वाद न होतना सध्याच्या कंत्राटांना फायदा होऊ शकणार आहे. ईएमडी ही केंद्र सरकारकडून कंत्राटात भाग घेण्यात येणारी रक्कम असते. ही दिलेली सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू होणार आहे.
- केंद्र सरकारने कोरोनाच्या लसीचे संशोधन आणि विकासासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी जैवतंत्रज्ञान विभागाला देण्यात येणार आहे.
- निर्यातवाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये एक्झिम बँकेला देण्यात येणार आहे. या बँकेकडून विविध योजनांद्वारे निर्यातदारांना सवलतीसह अनुदान देण्यात येते. केंद्र सरकार नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंडमध्ये (एनआयआयएफ) ६ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. त्यामधून एनआयआयएफला २०२५ पर्यंत १ लाख १० हजार कोटींचा निधी उभा करण्यास मदत होणार आहे. या निधीचा उपयोग पायाभूत प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे.
- केंद्र सरकारने देशातील संरक्षण कंपन्या, औद्योगिक सवलती, औद्योगिक क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा आणि हरित उर्जेसाठी अतिरिक्त १०,२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान ३.०, केंद्र सरकारसह आरबीआयने जाहीर केलेल्या २९.८७ लाख कोटींच्या प्रोत्साहनपर पॅकेजच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. कोरोना काळात केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक प्रोत्साहनपर पॅकेज हे एकूण जीडीपीच्या १५ टक्के असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
