नवी दिल्ली -मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम यांनी तयार केलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२१ आज संसदेत सादर करण्यात आला. कोरोनाच्या काळात कोणत्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागले व त्यावरील उपाययोजनांची माहिती या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देण्यात आली आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, ही माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामधून समोर येते. असा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला. जाणून घ्या या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
हेही वाचा-पतमानांकन संस्थांनी सार्वभौम मानांकनासाठी अधिक पारदर्शक व्हावे- आर्थिक सर्वेक्षण
- आरोग्यक्षेत्र- सरकारी खर्च वाढविला तर आरोग्य क्षेत्रावरील खर्चाचे प्रमाण हे ६५ टक्क्यांवरून ३० टक्के होईल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात निरीक्षण नोंदविले आहे. भविष्यातील महामारीला परिणामकारकपणे तोंड देण्यासाठी देशाच्या आरोग्य क्षेत्रावरील पायाभूत सुविधांवर त्वरित खर्च वाढवावा, असेही अहवालात म्हटले आहे.
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - ज्या राज्यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा स्वीकार केला आहे, अशा राज्यांमध्ये नवजात बालकांच्या मृत्यूत घट झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत योजना असलेल्या राज्यांमध्ये कुटुंब नियोजन सेवेत सुधारणा, एचआयव्हीच्या रोगाबाबत जनजागृती झाल्याचे आढळून आले आहे.
- शिक्षण-कोरोनाच्या काळात ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षणातील विषमता दूर कमी होण्यास मदत झाली आहे. राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना डिजीटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याकरता ८१८.१७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. तर समग्र शिक्षा योजनेत ऑनलाईन शिक्षक प्रशिक्षणासाठी २६७.८६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
- गृहनिर्माण-प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २०२२ पर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रत्येकाला घर देण्याचे सरकारने उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. १८ जानेवारी २०२१ अखेर शहरी भागात १०९.२ लाख घरे मंजुरी करण्यात आली आहेत. यामधील ७०.४ घरांचे काम चालू आहे. तर ४१.३ घरांचे कामे पूर्ण झाली आहेत.
- बँकिंग -शेड्युल्ड वाणिज्य बँकेकडील सकल बुडित कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) हे मार्च २०२० मध्ये ८.२१ टक्के होते. हे प्रमाण कमी होऊन सप्टेंबरअखेर ७.४९ टक्के झाले आहे. असे असले तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आर्थिक स्थैर्य अहवालाप्रमाणे (एफएसआर) बँकांकडील सकल एनपीएचे प्रमाण हे सप्टेंबर २०२० मध्ये वाढून १३.५ टक्के होऊ शकते.
- कृषी- केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नवीन कृषी कायद्याचे जोरदार समर्थन करण्यात आले आहे. मुक्त बाजाराच्या नवीन कायद्यामुळे नवीन युग येणार असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. नवी कृषी कायद्यामुळे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
- देशाचा विकासदर-आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर वाढणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. असे असले कोरोनापूर्वीच्या स्थितीला येण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दोन वर्षे लागणार असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात रिअल जीडीपीचा विकासदर हा ११.५ टक्के राहिल असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. हा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजावरून करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशाचा विकासदर हा ६.८ टक्के राहिल, असा अंदाज करण्यात आला आहे. यावर्षी देशाचा आर्थिक विकासदर हा पूर्वीप्रमाणे होईल. त्यामधून जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा देश म्हणून भारत पुढे येईल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-कोरोनापूर्वीच्या स्थितीला येण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला दोन वर्षे लागणार-आर्थिक सर्वेक्षण
