महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

नीती आयोगाच्या आरोग्य निर्देशांकात केरळ अव्वल.. जाणून घ्या महाराष्ट्राचा क्रमांक - मराठी बिझनेस न्यूज

नीती आयोगाने 'आरोग्यपूर्ण राज्ये, प्रगतीशील भारत : राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या गुणवारीचा अहवाल' प्रसिद्ध केला. यामध्ये मोठी राज्ये, छोटी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश अशा वर्गवारीत आरोग्य निर्देशांकाची यादी तयार करण्यात आली आहे.

अहवालाचे प्रकाशन करताना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार व इतर

By

Published : Jun 25, 2019, 7:58 PM IST

नवी दिल्ली - देशातील राज्यांची आरोग्यविषयक कामगिरी दर्शविणाऱ्या आरोग्याच्या निर्देशांकाचा दुसरा टप्पा नीती आयोगाने जाहीर केला आहे. यामध्ये केरळ हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर आंध्रप्रदेश तर तिसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.

नीती आयोगाने 'आरोग्यपूर्ण राज्ये, प्रगतीशील भारत : राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या गुणवारीचा अहवाल' प्रसिद्ध केला. यामध्ये मोठी राज्ये, छोटी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश अशा वर्गवारीत आरोग्य निर्देशांकाची यादी तयार करण्यात आली आहे. आरोग्य निर्देशांकाच्या यादाीत 'बिमारू' समजल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचे स्थान यादीत शेवटून आहे. गुजरात चौथ्या क्रमांकावर, पंजाब पाचव्या क्रमांकावर तर हिमाचल प्रदेश सहाव्या क्रमांकावर आहे.

या राज्यांची आरोग्य निर्देशांकात सुमार कामगिरी-
उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशाची आरोग्य निर्देशांकात सुमार कामगिरी झाली आहे. छोट्या राज्यांपैकी सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची आरोग्य निर्देशांकाच्या गुणात सर्वात अधिक घसरण झाली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांची एकूण आरोग्य निर्देशांकाच्या गुणात घसरण झाली आहे.

असा तयार करण्यात आला आरोग्य निर्देशांक अहवाल-
आरोग्य निर्देशांकाचा दुसरा टप्प्यातील अहवाल हा २०१५-२०१६ च्या तुलनेत (बेस ईयर) तयार करण्यात आला आहे. निर्देशांक तयार करताना आरोग्याच्या २३ मानांकनाचा विचार करण्यात आला आहे.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले, आयोग हा दरवर्षी आरोग्य निर्देशांक तयार करण्यासाठी बांधील आहे. केंद्र सरकारने एकूण घरगुती उत्पादनापैकी २.५ टक्के निधी हा आरोग्यासाठी खर्च करायला पाहिजे, अशी गरज नीती आयोगाचे सदस्य विनोद कुमार पॉल यांनी व्यक्त केली. तर राज्य सरकारांनी आरोग्यावरील निधी हा अर्थसंकल्पाच्या सरासरी ४.७ टक्के ते ८ टक्के खर्च करायला पाहिजे.

आरोग्याच्या निर्देशांकाचा पहिला टप्पा फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. हा अहवाल केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि कुटुंब कल्याणने जागतिक बँकेच्या तांत्रिक सहाय्याने तयार केला आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details