नवी दिल्ली - आयटी क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेवून अर्थसंकल्पात काही तरतूद करण्याची मागणी केली. यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांना १५ टक्के कॉर्पोरेट कर, सखोल तंत्रज्ञान असलेल्या स्टार्टअपसाठी निधी अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स, मोबाईल डिव्हाईसेस या उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (सेझ) उत्पादन आणि सेवा कंपन्यांना १५ टक्के कॉर्पोरेट लागू करावा, अशी मागणी नॅसकॉमचे वरिष्ठ संचालक आशिष अग्रवाल यांनी केली. सध्या कंपन्यांना २२ टक्के कॉर्पोरेट लागू करण्यात येतो.
संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१; उद्योग प्रतिनिधींशी निर्मला सीतारामन करणार चर्चा
अग्रवाल म्हणाले, सेझमधील कंपन्या रोजगार आणि गुंतवणुकीला चांगली चालना देवू शकतात. सखोल तंत्रज्ञान असलेल्या कंपन्यांसाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात चीनने मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. या क्षेत्रात २०३५ पर्यंत देशाला १ लाख कोटी डॉलर गुंतवणूक आकर्षित करता येईल, असा त्यांनी दावा केला.
हेही वाचा-'अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी होत असल्याचे पाहून वेळेआधीच रेपो दरात कपात'
अभियांत्रिकी आणि आयटी कंपन्यांना संरचना ते उत्पादन अशी क्षमता दाखविता येईल, असे इनोव्हेशन क्लस्टर उभारण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, वित्तीय सचिव राजीव कुमार, अर्थव्यवहार सचिव अतनू चक्रवर्ती, महसूल सचिव अजय भूषण पांडे, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव अजय प्रकाश, दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश आदी उपस्थित होते. तर विप्रो ग्लोबल चिफ दीपक आचार्य, अॅपल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विराट भाटिया आणि लाव्हा इंटरनॅशनलचे सीएमडी हरि ओम राय उपस्थित होते. इलेक्ट्रॉनिक अँड कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलचे चेअरमन मनदीप सिंग पुरी, इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशचे चेअरमन पंकज महिंद्रू उपस्थित होते.
