नवी दिल्ली - थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या नियम शिथिल करण्याबाबत आंतरमंत्रिय गटात चर्चा करण्यात आली. आंतरमंत्रिय गटाच्या अध्यक्षपदी औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यवहार (डीपीआयटी) गुरुप्रसाद मोहपात्रा हे होते. विदेशी गुंतवणूकदार विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.
ज्या क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी अशा क्षेत्रासाठी नियम शिथील करण्यावर डीपीआयटी विचार करत आहे. बहुतांश क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक ही स्वयंचलित मार्गाने (ऑटोमॅटिक रुट) करण्यात येते. मात्र, संरक्षण, दूरसंचार, माध्यम, औषधी आणि विमा अशा क्षेत्रासाठी सरकारची परवानगी लागते. तर दूरसंचार, विमा, बँकिंग आणि माध्यमामधील थेट विदेशी गुंतवणूकीसाठी मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. ज्या क्षेत्रांना सरकारची परवानगी लागते, अशा क्षेत्रांसाठीही नियम शिथील करण्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा-आरबीआयचा राज्यातील 'या' दोन सहकारी बँकांना दणका; सव्वा कोटींचा दंड
काय आहे देशीतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) स्थिती