नवी दिल्ली- चीनचा पाठिंबा असलेल्या आरसीईपीमध्ये भारताने सहभागी होणे टाळले आहे. या निर्णयाचे देशातील उद्योग, व्यापारी आणि शेतकरी संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
आरसीईपीमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी प्रलंबित मुद्दे सोडविण्यासाठी देशाने घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक असल्याचे सीआयआयचे अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर म्हणाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबर देशाला जोडण्याच्या प्रयत्नांना सीआयआयचे भारत सरकारला सहकार्य सुरुच राहणार आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूंनी फायदेशीर ठरणाऱया व्यापारी कराराचा समावेश असल्याचे किर्लोस्कर म्हणाले.
फिक्कीचे अध्यक्ष संदीप सोमाणी म्हणाले, आरसीईपीमध्ये सहभागी न होण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाला चेंबरचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. भारताला वाटणाऱ्या अनेक चिंताजनक बाबी निकालात काढण्यात आल्या नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा-माझा विवेक आरसीईपीत सहभागी होण्याची परवानगी देत नाही - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
देशातील स्टील, प्लास्टिक, कॉपर, अ‌ॅल्युमिनियम, मशीन टुल्स, पेपर,ऑटो, रसायने, पेट्रोकेमिकल्स आणि इतर उद्योगांकडून आरसीईपीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत होती.
चीनी वस्तू कमी किमतीत आणि दर्जाहीन आहेत. यामुळे भारतीय बाजारपेठेत असमानता तयार होत असल्याचे व्यापाऱ्यांची संघटना अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (सीएआयटी) म्हटले आहे.
आरसीईपीमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय म्हणजे मैलाचा दगड ठरणारे पाऊल उचलल्याचे सीएआयटीचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून तयार केलेले असंतुलन दूर करण्यासाठी सरकारने काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा-'आरसीईपीत सहभागी न झाल्याने भारतीय उद्योगांसह शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाईल'
आरसीईपी करार अस्तित्वात आल्यास दूधउत्पादक शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम होण्याची भीती होती. कारण ऑस्ट्रेलियासह न्यूझीलंडमधून स्वस्तात असलेली दुग्धोत्पादने भारतामध्ये आयात करणे शक्य होणार होते. अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. सोधी म्हणाले सरकारचा निर्णय धाडसी आहे. यामुळे देशातील दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादन घेणाऱ्या १० कोटी शेतकऱ्यांचे हितसंरक्षण होईल, असे ते म्हणाले. अमूल ही दूध पुरवठा करणारी देशातील आघाडीची कंपनी आहे.
सरकारने चांगली जाणीव दाखविल्याचा आनंद असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने (एआयकेएससीसी) दिली आहे. सरकारकडून शेतकरी अथवा शेतमजुरांचे कोणत्याही मागील दाराने व्यापारी करारामधून नुकसान होणार नाही, अशी आम्हाला आशा आहे. एमएआयटीचे अध्यक्ष नितीन कुनकोलेनकेर म्हणाले, सरकारचे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे पाऊल आहे. विशेषत: भारतीय उत्पादन क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राच्या वृद्धीला सरकारचे मोठे सहकार्य मिळणार आहे.
