महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

सेवा क्षेत्राचा जानेवारीत 55.5 टक्के वृद्धीदर; सात वर्षातील उच्चांक - Indian Economy news

आयएचएस मर्किट इंडिया सर्व्हिसेस बिझेनेस अ‌ॅक्टिव्हिटी इंडेक्स हा डिसेंबरमध्ये ५३.३ टक्के होता. त्यामध्ये वाढ होवून जानेवारीत ५५.५ टक्क्यांची नोंद झाली. हा गेल्या सात वर्षात सर्वाधिक वृद्धीदर असल्याचे आयएचएस मर्किटच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ पॉलियान्ना डी लामा यांनी सांगितले

service sector
सेवा क्षेत्र

By

Published : Feb 5, 2020, 12:20 PM IST

नवी दिल्ली- मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या ७ वर्षात भारतीय सेवा क्षेत्राने सर्वाधिक जानेवारीत वृद्धीदर अनुभवला आहे. नव्या कामाचे आदेश, रोजगार निर्मिती आणि व्यवसायामधील आशावादी स्थिती आणि बाजारातील सकारात्मक स्थिती या कारणांनी सेवा क्षेत्राने वृद्धी केली आहे.

आयएचएस मर्किट इंडिया सर्व्हिसेस बिझेनेस अ‌ॅक्टिव्हिटी इंडेक्स हा डिसेंबरमध्ये ५३.३ टक्के होता. त्यामध्ये वाढ होऊन जानेवारीत ५५.५ टक्क्यांची नोंद झाली. हा गेल्या सात वर्षात सर्वाधिक वृद्धीदर असल्याचे आयएचएस मर्किटच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ पॉलियान्ना डी लामा यांनी सांगितले. नव्याने घेतलेल्या कामांची संख्या गेल्या सात वर्षात जानेवारीत सर्वाधिक आहे. ही नवीन कामे बहुतांश देशामधील आहेत. तर चीन, युरोप आणि अमेरिकेमधून मिळणाऱ्या व्यावसायिक कामांची संख्या घटली आहे.

हेही वाचा-'कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्रोत्साहन हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा मुख्य मार्ग'

व्यवसाय महसूल वाढत असताना अधिक विक्री उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सेवा पुरवठादार क्षमता वाढवित आहेत. ऑगस्ट २०१२ पासून उत्पादन क्षेत्रातील रोजगाराची संख्या घटली आहे. अशा स्थितीत नोकरीच्या शोधात असलेल्यांसाठी सेवा क्षेत्राची वृद्धी हे चांगले वृत्त आहे.

हेही वाचा-चीनमधील कोरोनाचा ह्युदांईला फटका; थांबविणार दक्षिण कोरियामधील उत्पादन


पीएमआय आउटपूट इंडेक्समध्ये उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांच्या वृद्धीची नोंद केली आहे. दोन्ही क्षेत्रांचा डिसेंबर २०१९ मध्ये ५३.७ टक्के वृद्धीदर होता. त्यामध्ये गेल्या सात वर्षात वृद्धी होवून जानेवारीत ५६.३ टक्के वृद्धीदराची नोंद आहे. विकासाबाबत वाढती महागाई ही चिंताजनक बाब आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याचे सेवा क्षेत्राच्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून येत्या महिन्यात विक्री किमती वाढणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नफा टिकविण्यासाठी कंपन्या नोकर भरतीवर मर्यादा घालण्याची शक्यता आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details