नवी दिल्ली- चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या विकासदरात (जीडीपी) ७.७ टक्के घसरण होईल, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार पुढील आर्थिक वर्षाचा प्रत्यक्ष विकास दर (रिअल ग्रोथ रेट) हा ११.५ टक्के असणार आहे. या अंदाजासाठी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजाचा आधार घेण्यात आला आहे. हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती व्ही. सुब्रमण्यम
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प ही जादुगाराची आभासी कल्पना ठरणार-काँग्रेसचा दावायांनी तयार केला आहे.
- चालू आर्थिक वर्षात सरकारने जीडीपीच्या ७३.८ कर्ज घेतल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी म्हटले आहे.
- चालू आर्थिक वर्षात प्राथमिक वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या ६.८ टक्के राहिल, असा अंदाज करण्यात आला आहे.
- पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या २.५ टक्के वित्तीय तूट राहिल, असा अंदाज करण्यात आला आहे.
- नॉमिनल व्याजदर हा ६ टक्के राहिल, असेही सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
- महागाईचे प्रमाण ५ टक्के राहिल. याचा अर्थ हे प्रमाण ४ ते ६ टक्क्यांदरम्यान राहिल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कंपन्यांच्या खासगीकरणाकरता ब्ल्यू प्रिंट सादर होण्याची शक्यता
दरम्यान, देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत.
