नवी दिल्ली - इंडस्ट्रीयल फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. (आयएफसीआय) ही देशातील सर्वात जुनी सरकारी वित्तीय कंपनी आहे. ही कंपनी मालमत्ता विकून १ हजार ५०० ते २ हजार कोटी रुपये उभा करणार आहे. यामध्ये नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमधील हिस्सेदारीचाही समावेश आहे.
दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यांतर्गत बुडित कर्ज वसूल करण्यासाठीही आयएफसीआय प्रयत्न करत आहे. याबाबत आयएफसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा सीईओ ई.एस.राव यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, की आम्ही रणनीतीपूर्वक (स्ट्रॅटजिक) एनएसई आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये (सीसीआयएल) गुंतवणूक केली. सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आमच्या उपकंपन्यांमधून पैसा जमविणार आहोत. सध्या आयएफसीआयचा एनएसईमध्ये २.४ टक्के तर सीसीआयएलमध्ये ४ टक्के हिस्सा आहे. व्यावसायिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी एनएसईमधील हिस्सा विकण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थावर मालमत्तेमधून १०० कोटी रुपये जमविणार-आयएफसीआय
स्थावर मालमत्तेमधून १०० कोटी रुपये कंपनी जमविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या मालमत्तेमधून विक्री, भाड्याने अथवा संयुक्त विकास अशा मार्गाने पैसा मिळविण्यात येणार आहे. सर्व प्रयत्नामधून आम्हाला १ हजार ५०० ते २ हजार कोटी मिळतील, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. मात्र, हे बाजारातील स्थिती आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या मंजुरीवर अवलंबून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील हिस्सा विकण्यावर विचार सुरू-
आयएफसीआय ही स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील (एसएचसीआयएल) हिस्सादेखील विक्री करण्याचा विचार करत आहे. एसएचसीआयएल हे नफा कमविणारी आणि लाभांश मिळवून देणारी सरकारी कंपनी आहे. या कंपनीचा आयएफसीआयकडे ५२.८६ टक्के हिस्सा आहे. तर या कंपनीत सरकारचा ५६.४२ टक्के हिस्सा आहे. एसएचसीआयएलला २०० कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य करण्याची केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयएफसीआयचे भांडवल आणि कामाचा विस्तार वाढणे शक्य होणार आहे.
