महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

दिलासादायक! सलग आठव्या महिन्यात जीएसटी 1 लाख कोटींहून अधिक

मे महिन्यातील जीएसटी संकलन हे एप्रिल 2021 च्या तुलनेत कमी आहे. एप्रिल 2021 मध्ये 1.41 लाख कोटी जीएसटीचे संकलन झाले आहे.

जीएसटी
जीएसटी

By

Published : Jun 5, 2021, 7:10 PM IST

नवी दिल्ली- कोरोना महामारीतही अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासादायक बातमी आहे. सलग आठव्या महिन्यात मेमध्ये वस्तू व सेवा कराने (जीएसटी) 1 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. मे महिन्यात 1.02 लाख कोटी जीएसटीचे संकलन झाले आहे.

मे 2021 मध्ये मे 2021 च्या तुलनेत 65 टक्के अधिक जीएसटी संकलन झाले आहे. मे 2020 मध्ये 62,009 कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले होते. गतवर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत देशात टाळेबंदी जाहीर केल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होता.

हेही वाचा-महागाई-विकासदरातील संतुलनाकरिता आरबीआयकडून व्याजदर स्थिर - अर्थतज्ज्ञांचे मत

राज्यांमध्ये कडक लॉकडाऊन असतानाही जीएसटीचे समाधानकारक संकलन

मे महिन्यातील जीएसटी संकलन हे एप्रिल 2021 च्या तुलनेत कमी आहे. एप्रिल 2021 मध्ये 1.41 लाख कोटी जीएसटीचे संकलन झाले आहे. कोरोना महामारीमुळे विविध राज्यांमध्ये कडक लॉकडाऊन असतानाही जीएसटीने 1 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.

हेही वाचा-गोंधळलेल्या सरकारचे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याऐवजी श्रेय घेण्यावर लक्ष - अमर्त्य सेन

असे झाले मे महिन्यात जीएसटी संकलन-

मे 2021 मध्ये एकूण 1,02,709 कोटी रुपये जीएसटी संकलन झाले आहे. त्यामध्ये केंद्रीय जीएसटीचे (सीजीएसटी) प्रमाण हे 17,592 कोटी रुपये, राज्य जीएसटीचे प्रमाण (एसजीएसटी) हे 22,653 कोटी रुपये राहिले आहे. आयजीएसटीचे प्रमाण 53,199 कोटी रुपये (यामध्ये 26,002 कोटी रुपये आयातातीवर जीएसटीचा अंतर्भाव) आणि उपकराचे संकलन हे 9,265 कोटी रुपये (यामध्ये 868 कोटी रुपये आयातातीवर जीएसटीचा अंतर्भाव) राहिले आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे.

मे महिन्यात प्रत्यक्षात करसंकलानाचे प्रमाण अधिक-

ज्या करदात्यांची उलाढाल 5 कोटी रुपयांहून अधिक आहे, असे करदाते 4 जूनपर्यंत कर परतावा भरू शकणार आहेत. त्यांना 20 मेपर्यंत कर परतावा भरण्याची मुदत होती. ज्या करदात्यांची उलाढाल 5 कोटी रुपयांहून कमी आहे, असे करदाते कोणत्याही विलंब शुल्क, व्याजाशिवाय जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात कर परतावा भरू शकणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात मे 2021 मध्ये जीएसटी संकलनाचे प्रमाण जास्त असेल, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details