जीएसटी परिषदेची बैठक सुरू; कोरोना उपचारातील औषधांना जीएसटीत सवलत मिळणार?

जीएसटी परिषदेने जीवनावश्यक औषधे व उपकरणांवरील जीएसटी वगळावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या महासचिवांनी केली आहे. कोरोनाच्या लढ्यात आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि जीएसटी दराची माहितीही प्रियांका गांधींनी ट्विटमध्ये दिली आहे.

नवी दिल्ली -वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची ४३ वी बैठक आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सकाळी ११ वाजता सुरू झाली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट असताना औषधे, लस आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटीमध्ये कपात करावी, अशी मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

जीएसटी परिषदेची बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री व केंद्रासह राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी परिषदेला उपस्थित आहेत.

हेही वाचा-पोलिसांकडून धमकाविण्याकरता वापरण्यात येणारी रणनीती चिंताजनक - ट्विटर

काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांनी जीवनावश्यक औषदे आणि उपकरणांवरील जीएसटी काढून टाकण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. अशा वस्तूंवर कोरोना महामारीत कर लागू करणे म्हणजे क्रूरता असल्याची टीकाही वड्रा यांनी केली आहे. बेड्स, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन, औषधे, लस अशा उत्पादनांवर जीएसटी लागू करणे म्हणजे क्रूर आणि असंवेदनशीलता असल्याचे प्रियांका गांधी वड्रा यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

हेही वाचा-राज्यात 111 लाख टन साखर शिल्लक राहणार; कारखाने आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता

केंद्रीय अर्थमंत्री संध्याकाळी ७ वाजता निर्णयाची माहिती देणार

जीएसटी परिषदेने जीवनावश्यक औषधे व उपकरणांवरील जीएसटी वगळावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या महासचिवांनी केली आहे. कोरोनाच्या लढ्यात आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि जीएसटी दराची माहितीही प्रियांका गांधींनी ट्विटमध्ये दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन या संध्याकाळी ७ वाजता जीएसटी परिषदेतील निर्णयाची माहिती माध्यमांना देणार आहेत.

हेही वाचा-कोरोना महामारीने मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअपसह एसएमई पडले बंद -सर्वेक्षण

राज्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईवर चर्चा होण्याची शक्यता-

व्हॅटसह इतर कर रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्यांना केंद्र सरकारने अंदाजित २.६९ लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यावरही जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कोरोना लस, औषधे आणि उपकरणावर शून्य जीएसटी लागू केला तर होणाऱ्या फायदे व तोट्यांची माहिती फिटमेंट कमिटमेंटने जीएसटी परिषदेला दिली आहे.

महामारीत आवश्यक असलेल्या वस्तुंवर जीएसटी १८ टक्क्यापर्यंत..

नुकतेच पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी कोरोनाच्या लढ्यात लागणारी औषधे, डिजीटल थर्मोमीटर आदी बाबींवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करणारे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिले होते. कोरोना महामारीत आवश्यक असलेल्या वस्तुंवर जीएसटी १८ टक्क्यापर्यंत असल्याकडे बादल सिंह यांनी अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते.