नवी दिल्ली- कोरोना महामारीत राज्यांचा महसूल घटला असताना त्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी मोबदलाबाबत जीएसटी परिषदेत आज चर्चा करण्यात आली आहे. जीएसटी परिषेदेने राज्यांना जीएसटी मोबदला देणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यांना बाजारातून कर्ज घेण्याचे अथवा आरबीआयकडून कर्ज घेण्याचे दोन पर्याय जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीताराम यांनी सूचविले आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर बोलताना केंद्रीय महसूल सचिव यांनी चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटींची घसरण झाल्याचे सांगितले. त्यापैकी केवळ ९७ हजार कोटी रुपयांची घसरण ही अंमलबजाणीच्या अभावी झाल्याचे केंद्रीय महसूल सचिवांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. तर राज्यांना एप्रिल ते जुलै दरम्यान १.५ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी थकित असल्याचे त्यांनी सांगितले.