नवी दिल्ली - चालू आर्थिक वर्षात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाहून वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन कमी झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर जीएसटीचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेत आज जीएसटी दरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
जीएसटी मोबदला रखडल्याने देशातील महाराष्ट्रासह विविध राज्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही जीएसटीचे संकलन कमी झाल्याने राज्यांना जीएसटी मोबदला देताना दिरंगाई झाल्याची नुकतेच स्पष्ट कबुली दिली आहे. जीएसटी परिषदेकडून जीएसटी दर वाढविण्यावर अद्याप कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
संबधित बातमी वाचा -केंद्र सरकारकडून राज्यांना ३५ हजार कोटींचा जीएसटी मोबदला वितरित
मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे उपभोक्ते आणि उद्योग संकटामधून जात आहेत. त्यामुळे कर वाढविण्याच्या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकारने यापूर्वीच विरोध केला आहे. दुसरीकडे जीएसटीचे करसंकलन कमी होत असल्याने सरकारला उद्दिष्टातील कमतरता भरून काढण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी आणि उपकरांच्या दराबाबत राज्यांकडून सचूना मागविल्या आहेत.
हेही वाचा -ठराविक नव्हे तर सर्वच राज्यांचा जीएसटी मोबदला थकित - निर्मला सीतारामन
वाढती महागाई आणि बेरोजगारीचे प्रमाण एकाच वेळी वाढल्याने (स्टॅगफ्लॅशन) भारताचा विकासदर आणखी कमी होईल, अशी भीती भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली. राज्यांचा जीएसटी मोबदला रखडल्यानंतर टीकेचे धनी ठरलेल्या केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी ३५ हजार २९८ कोटी रुपयांचा जीएसटी मोबदला वितरित केला आहे.
हेही वाचा -महसूल घटल्याने जीएसटी कर कपातीचा मार्ग बंद?
