नवी दिल्ली - जीएसटी मोबदलाबाबत कर्ज घेण्याचे केंद्र सरकारने दिलेले पर्याय नाकारावेत, अशी विनंती काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी राज्यांना केली आहे. राज्यांनी एकमुखाने केंद्र सरकारकडे पैशाची मागणी करावी, असेही चिदंबरम यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने राज्यांना थकित जीएसटी मोबदला घेण्यासाठी कर्ज घेण्याचा पर्याय दिला आहे. त्यावर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी राज्यांना ट्विट करून सल्ला दिला आहे. त्यांनी म्हटले, की राज्यांनी एकमुखाने पैशांची मागणी करावी, जेणेकरून केंद्र सरकारने निधीसाठी स्त्रोत शोधला पाहिजे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राज्यांना पैसे मिळू शकणार आहेत.
हेही वाचा-जीएसटी मोबदला देणे शक्य नाही; राज्यांपुढे आरबीआयसह बाजारातून कर्ज घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव
चिदंबरम यांनी ट्विटमध्ये म्हटले, की जीएसटी मोबदलामधील तफावत कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने दिलेले दोन्ही पर्याय हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. केंद्र सरकार जबाबदारी झटकत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांवर आर्थिक ताण लादला जात असल्याचा दावा चिदंबरम यांनी केला. राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्याची जबाबदारी कायद्याने एकट्या केंद्र सरकारवर येते.
दरम्यान, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (एनडीए) सत्ता नसलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकारकडे थकित जीएसटी मोबदला मिळावा, अशी जीएसटी परिषदेत गुरुवारी मागणी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडे राज्यांचा २.३५ लाख कोटी जीएसटी मोबदला थकित आहे. दरम्यान, महाधिवक्ता यांनी जीएसटी मोबदला देण्याची केंद्र सरकाची जबाबदारी नसल्याचे मत जीएसटी परिषदेला दिले होते.
हेही वाचा-जीएसटी परिषद: विशेष खिडकीतून कर्ज घेण्यासाठी राज्यांना आठवडाभराचा वेळ
