गृहप्रकल्पाला वेगाने मंजुरी मिळण्याकरिता सरकारने ग्रीन चॅनेल स्थापन करावे - महारेरा

महारेराने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांपैकी ६ हजार ९०० गृहप्रकल्प नवीन आहेत. यामधील ८० टक्के प्रकल्प हे ६४० स्केअर फूटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे आहेत.

मुंबई- केंद्र सरकारने ग्रीन चॅनेल स्थापन करण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटीचे (महारेरा) प्रमुख गौतम चटर्जी यांनी म्हटले आहे. यातून गृहप्रकल्पांना वेगाने मंजुरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते सीआयआय रिअल इस्टेटच्या कॉनफ्लूइन्स-२०१९ कार्यक्रमात बोलत होते.

महारेराने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांपैकी ६ हजार ९०० गृहप्रकल्प नवीन आहेत. यामधील ८० टक्के प्रकल्प हे ६४० स्केअर फूटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे आहेत. आलिशान गृहप्रकल्पांना परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्पाप्रमाणे आम्ही पाहू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्पांसाठी ग्रीन चॅनेल स्थापन करावे, असे चटर्जी म्हणाले.

परवडणाऱ्या दरातील घरांना प्रोत्साहन दिले नाही, तर भूछत्रीप्रमाणे झोपडपट्ट्या वाढतील व भूमाफिया जमिनी बळकावतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. पुढे ते म्हणाले, आम्ही मुंबई विकास कार्यक्रम २०३४ आखला आहे. यातून रहिवासी प्रकल्पांसाठी जमिनी मिळणे शक्य होणार आहे.

मालकीतत्वावर घरे देणाऱ्या गृहप्रकल्प योजना सरकारकडून नागरिकांसाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र परवडणाऱ्या दरात भाड्याने घरे मिळण्यासाठी गृहप्रकल्प योजना तयार करण्यात आल्या नाहीत. अशा योजना तयार करण्याची गरज चटर्जींनी व्यक्त केली.