नवी दिल्ली - केंद्र सरकार अंतरिम लाभांश म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रुपये घेण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता हा अंतरिम लाभांश सरकार घेईल, असे सूत्राने सांगितले.
जर आवश्यकता भासली तर केंद्र सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अंतरिम लांभाश देण्यासाठी विनंती करू शकते. चालू वर्षात अंतरिम लाभांश म्हणून सरकारला अपेक्षित असलेली रक्कम २५ हजार कोटी ते ३० हजार कोटी रुपये असल्याचे सूत्राने सांगितले. याबाबतचे मुल्यांकन सरकार जानेवारीमध्ये करण्याची शक्यता असल्याचेही सूत्राने सांगितले.
वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकार निर्गुंतवणूक करणे, राष्ट्रीय लघुबचत निधीचा (एनएसएसएफ) जास्तीत जास्त वापर करणे अशा मार्गांचा अवलंब करत असल्याचेही सूत्राने सांगितले. मागील महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाने सरकारला १ लाख ७६ हजार ५१ कोटी सरकारला वर्ग करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजार निर्देशांकात सकाळच्या सत्रात ३०० अंशाची घसरण; ऑटोसह धातुंच्या शेअर विक्रीचा परिणाम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा सरकारबरोबर असा आहे आर्थिक व्यवहार-
मागील आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २८ हजार कोटी रुपये अंतरिम लाभांशापोटी केंद्र सरकारला दिले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला अंतरिम लाभांश म्हणून १० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये सरकारकडे राखीव निधी म्हणून १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये होते. तर आर्थिक भांडवल पुनर्रचनेत (ईसीएफ) भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये राखीव असल्याचे जालान समितीला आढळून आले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निव्वळ उत्पन्नातील २८ हजार कोटी रुपये अंतरिम लाभांश म्हणून मार्च २०१९ मध्ये सरकारला दिले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला ९० हजार कोटी मिळतील, असे अंदाज केंद्रीय अर्थसंकल्पात म्हटले होते. त्याहून अधिक म्हणजे एकूण ९५ हजार ४१४ कोटी रुपये अंतरिम लाभांश म्हणून केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल-डिझेलचे दर तीन दिवसांनतर पुन्हा भडकले!
चालू वर्षात कर्जाचे वाढले प्रमाण; घटला महसूल
- चालू आर्थिक वर्षासाठी ७.१० लाख कोटींचे एकूण कर्ज घेण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहित धरले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ५.३५ लाख कोटींहून अधिक आहे.
- अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला विकासदर रुळावर येण्यासाठी सरकारने कॉर्पोरेट दरात कपात करण्यासारखे निर्णय घेतले आहेत. कॉर्पोरेट दरातील कपातीमुळे केंद्र सरकारला १.४५ लाख कोटींच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
- सरकारने विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील अधिभार कर रद्द केल्यानेही १ हजार ४०० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न बुडणार आहे.
- वस्तू व सेवा कर समितीने (जीएसटी काउन्सिल) अनेकदा विविध वस्तू व सेवांवरील कर कमी केला आहे. यामुळे करसंकलन कमी होणार आहे.
चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचे (जीडीपी) प्रमाण गेल्या सहा वर्षात सर्वात कमी झाले आहे. तर गेल्या ४५ वर्षात सर्वात अधिक बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाले आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे.
हेही वाचा-'केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम झाल्याने पीएमसीचे संकट'
