नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने गव्हावरील आयात शुल्क ३० टक्क्यावरून ४० टक्क्यापर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील उद्योगांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून गव्हावरील आयात करात १० टक्क्यांची वाढ
चालू हंगामात गव्हाचे १० कोटी टन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. हे आजपर्यंत सर्वात अधिक, विक्रमी असे गव्हाचे उत्पादन असणार आहे.
संग्रहित
विदेशातून देशात आयात होणाऱ्या गव्हावर केंद्र सरकार निर्बंध आणू इच्छित आहे. कारण देशात यंदा गव्हाचे उत्पादन विक्रमी होणार आहे. अशा स्थितीत विदेशातून गहू आयात केल्यास गव्हाच्या किंमती आणखी घसरण्याची भीती आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) गव्हावरील प्राथमिक सीमा शुल्क दर हा ४० टक्क्यापर्यंत केल्याची अधिसूचना काढली आहे. गतवर्षी सरकारने मे महिन्यात गव्हावरील प्राथमिक सीमा शुल्क २० टक्क्यांवरून ३० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
केंद्र सरकारने गव्हासाठी प्रति क्विटंल १ हजार ८४० रुपये किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. यापूर्वी प्रति क्विटंलसाठी १ हजार ७३५ रुपये एवढी किमान आधारभूत किंमत होती.
चालू हंगामात गव्हाचे १० कोटी टन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. हे आजपर्यंत सर्वात अधिक गव्हाचे उत्पादन असणार आहे.