नवी दिल्ली - फेसबुकचे देशात आभासी चलन आणण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नसल्याचे चिन्ह आहे. कारण सरकारने नेमलेल्या समितीने क्रिप्टो चलनांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. खासगी आभासी चलनाचा वापर करण्याला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, असेही समितीने शिफारसीत म्हटले आहे.
अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा अध्यक्ष असलेल्या समितीने सरकारला क्रिप्टो चलनाबाबत अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये क्रिप्टो चलनावर बंदी घालण्यासाठी कायद्याचा कच्चा मसुदा आहे. त्या अहवालातील शिफारसीबाबत केंद्र अभ्यास करणार आहे. तसेच विविध विभागांशी व नियामक संस्थांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतरच केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
खासगी क्रिप्टो चलनाची जोखीम असते. त्यांच्या किमती अस्थिर असतात. त्यामुळे देशात त्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी समितीने शिफारस केलेली आहे. मात्र कार्यालयीन (ऑफिशियल) डिजीटल चलनाबाबत सरकारची भूमिका खुली आहे. आभासी चलनात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे जेव्हा आवश्यकता वाटेल तेव्हा स्थायी समितीने आभासी चलनाचा मुद्दा विचारात घ्यावा, असेही समितीने म्हटले आहे.
समितीने डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजीवर (डीएलटी) सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे. त्याचा वापर करून देशात विविध वित्तीय सेवा दिल्या जात असल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. ही समिती २ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्षपद अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांच्याकडे आहे. समितीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाचे सचिव, सेबीचे चेअरमन आणि आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर यांचा समावेश आहे. ही समिती आभासी चलनाबाबत आणि त्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत उपाय सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.
