मुंबई - पीएमसी बँकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारा (आरबीआय) सुमारे २ हजार कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी दक्षिण- मध्य मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी लोकसभेत केली. संसदीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शून्य प्रहरात खासदार शेवाळे यांनी पीएमसीच्या गैरव्यवहाबाबतचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला.
सर्व सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अखत्यारीत आणणारा कायदा केंद्र सरकारने पारित करावा, अशी मागणी राहुल शेवाळे यांनी केली. सहकारी बँकांच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमार्फत होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी केलेल्या दुष्कृत्याची शिक्षा सामान्य खातेधारकांना का? गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संपत्ती विकून खातेधारकांना त्यांची रक्कम परत द्यावी, अशी खासदार राहुल शेवाळे यांनी मागणी केली.
संसदेमध्ये बोलताना खासदार राहुल शेवाळे हेही वाचा-'सहकारी बँकांच्या नियमनाकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार द्या'
खासदार राहुल शेवाळे पुढे म्हणाले की, पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेची (पीएमसी) स्थापना माझ्या दक्षिण-मध्य मुंबई या लोकसभा क्षेत्रात १९८४ साली झाली. ही देशातील चौथ्या क्रमांकाची सहकारी बँक आहे. मात्र पीएमसीच्या संचालकांनी संगनमत करून एचडीआयएल कंपनीला बेकायदेशीररित्या करोडो रुपयांचे कर्ज देऊन बँकेला दिवाळखोरीत ढकलले. या गैरव्यवहारानंतर आरबीआयने बँकेतुन रक्कम काढण्यावर निर्बंध लावले. यामुळे केवळ सामन्य खातेधारकच नव्हे तर पीएमसीमध्ये खाते असलेल्या अनेक कंपन्या, ट्रस्ट, शाळा आणि इतर संस्थांपुढेही मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले.
हेही वाचा-पीएमसी बँक घोटाळा : भाजपचे माजी आमदार तारा सिंग यांच्या मुलाला अटक
बँकेतून पैसे काढण्यावर आलेल्या निर्बंधांमुळे राज्यातील अनेक गुरुद्वारांना गुरुनानक यांची ५५० वी जयंती साजरी करण्यातही अनेक अडथळे आले. या गैरव्यवहारामुळे पीएमसीच्या काही खातेधारकांना आपला जीवदेखील गमवावा लागला. बँक खात्यातून रक्कम काढण्यावर आणलेले निर्बंध हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहेत, अशी टीकाही खासदार शेवाळे यांनी केली.
