रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी कोणाची होणार नियुक्ती? 'ही' आहेत चर्चेतील नावे

निवड समिती एफएसआरएएससीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिव आहेत. त्याचबरोबर समितीमध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर, वित्तीय सेवाचे सचिव व स्वतंत्र सदस्य आहेत. या पदावर शक्यतो आरबीआय बँकेव्यतिरिक्त अर्थतज्ज्ञाची निवड केली जाते. हे पद विरल आचार्य यांच्या राजीनानंतर रिक्त राहिले आहे.

नवी दिल्ली- वित्तीय क्षेत्र नियमन निवड शोधन समितीने (एफएसआरएएससी) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदासाठी १० जणांची मुलाखत घेतली आहे. यामध्ये आरबीआयचे कार्यकारी संचालक मायकल पत्रा आणि पतधोरण समितीचे बाह्य सदस्य चेतन घाटे यांचा समावेश आहे. याशिवाय तीन अर्थतज्ज्ञ व दोन सनदी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीही समितीने घेतल्या आहेत.

एफएसआरएएससी समितीकडे पात्र उमेदवाराची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी आहे. आरबीआयमध्ये चार डेप्युटी गव्हर्नर असतात. त्यापैकी दोघांची निवड बाहेरून करण्यात येते. यापैकी एक व्यावसायिक बँकर तर दुसरा अर्थतज्ज्ञ असणे अपेक्षित आहे. तर दोन जणांची आरबीआयमधून पदोन्नती देत गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात येते.

• चेतन घाटे हे आरबीआयच्या पतधोरण समितीचे बाह्य (एक्सर्टनल) सदस्य आहेत.
• मायकल देवव्रत पत्रा हे सध्या आरबीआयमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
• सनदी अधिकारी क्षत्रपती (Kshatrapati) यांचेही निवड समितीच्या यादीत नाव आहे. त्यांनी सीडबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व केंद्रीय वित्तीय मंत्रालयाचे मुख्य सचिव म्हणून कार्य केले आहे. शिवाजी हे एडीबीमध्ये डिसेंबर २०१६ पासून कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
• अरुनिष चावला हे अमेरिकेतील भारतीय राजदूत कार्यालयाच्या आर्थिक शाखेत आहेत. त्यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्य वित्तीय सचिव म्हणून काम केले आहे.

अशी आहे निवड समिती-
डेप्युटी गव्हर्नरपदासाठी ७ नोव्हेंबरला मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. निवड समिती एफएसआरएएससीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिव आहेत. त्याचबरोबर समितीमध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर, वित्तीय सेवाचे सचिव व स्वतंत्र सदस्य आहेत. या पदावर शक्यतो आरबीआय बँकेव्यतिरिक्त अर्थतज्ज्ञाची निवड केली जाते. हे पद विरल आचार्य यांच्या राजीनानंतर रिक्त राहिले आहे.

आचार्य यांच्यापूर्वी उर्जित पटेल हे डेप्युटी गव्हर्नरपदी होते. यशस्वी उमेदवाराला आरबीआयच्या चार डेप्युटी गव्हर्नरपैकी एक डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम करावे लागणार आहे. या उमेदवाराचा सहा सदस्यीय पतधोरण समितीमध्येही समावेश असणार आहे.