नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी काल आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२० संसदेमध्ये सादर केला. गेली काही दशके अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन हाताळणे बदलले आहे. मात्र, नोकऱ्यांचे सर्वक्षण तसेच राहिले आहे. म्हणजेच भविष्य घडविणारे धोरण निश्चित करण्याची पद्धत तशीच राहिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करू शकतात, अशा पाच महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे आर्थिक सर्वेक्षणात लक्ष वेधलेले आहे.
- १. उद्योगानुकलता वाढविणे- दिल्लीमध्ये बंदूक घेण्याच्या परवान्याहून अडीचपट अधिक परवाने रेस्टॉरंट सुरू करण्यासाठी लागतात. यावर आर्थिक पाहणी अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. न्युझीलंडमध्ये कंपनी सुरू करण्यासाठी अर्ध्या दिवसात परवानगी मिळते. तर भारतात त्यासाठी दोन आठवड्याहून अधिक वेळ लागतो. अशा वातावरणात आंत्रेप्रेन्युअरशिपकडे कोण वळणार आहे?
- २. वित्तपुरवठ्यात सुधारणा करणे-
भारतीय बँकिंग क्षेत्र हे कर्ज पुरवठ्यात क्षमतेहून कमी काम करत असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-जाणून घ्या, आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- ३. कार्यक्षम लॉजिस्टिक्सची गरज -
भारतामधील केवळ सहा राज्यांपुरतेच उत्पादन निर्मितीचे क्षेत्र आहे. कोळशाची सुमारे १ हजार ते १५०० किमी वाहतूक केल्यानंतर त्याची किंमत सुमारे दुप्पट होते. भारत लॉजिस्टिक्ससाठी एकूण जीडीपीच्या १४ टक्के निधी खर्च करतो. तर मालवाहतुकीचे भाडेदेखील अधिक आहे. देशातील उत्पादित मालाची निर्यातीसाठा लागणारा वेळ हा आयात करण्यात आलेल्या उत्पादित मालाच्या लागणाऱ्या वेळेहून अधिक आहे.
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत अधिक रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यकता असते. देशातील १३० कोटी नागरिकांसाठी अधिक रोजगार निर्मितीची गरज आहे. येत्या दोन वर्षात भारताची लोकसंख्या ही चीनहून अधिक असणार आहे. तर लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण वाढणार आहे. चीनप्रमाणे असेम्बलीचे उद्योग वाढविण्याची गरज सर्वेक्षणात केली आहे. भारताने योग्य अशा कौशल्याच्या निर्मितीसाठी तरुणांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच आंत्रेप्रेन्युअरशिपकडे वळण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.
हेही वाचा-आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेमध्ये सादर; आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज
- ५. कृषी अर्थव्यवस्थेपासून मुक्तता -
अन्नाची कमतरता असलेली अर्थव्यवस्था ते अन्नाचा अतिरिक्त साठा असलेली देशाची अर्थव्यवस्था झाली आहे. देशाने मोठा पल्ला गाठला आहे. जरी कृषी अर्थव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप झाले असले तरी आपण बदललो नाही. आता धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, जेव्हा कांद्याचे दर बदलतात. कारण त्यामुळे साठवणक्षमतेमधील गुंतवणुकीच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. जसे शेअर बाजारामध्ये आपण प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीला आणि प्रत्येक वस्तुच्या शेअरवर सरकारचे नियंत्रण असते, तसे नियंत्रण ठेवण्यात यावे. पण हे नियंत्रण लहरी अथवा आकर्षक नसावे. तसेच त्यामागे मताधिक्य वाढविणे हा हेतू नसावा.
हेही वाचा-दिलासादायक! सलग चार महिने घसरणीनंतर मुख्य आठ क्षेत्रांचा १.३ टक्के वृद्धीदर
