नवी दिल्ली - देशाची वित्तीय तूट अर्थसंकल्पाच्या अंदाजाच्या तुलनेत १२८.५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. विशेष आर्थिक वर्ष मार्चला संपत असतानाच एवढी तूट जानेवारीअखेर पोहोचली आहे. केंद्र सरकारने मिळविलेल्या महसुलापैकी ८४.१ टक्के जानेवारीपर्यंत खर्च झाल्याचे महालेखानियंत्रकांनी (सीजीए) दिलेल्या आकडेवारीमधून समोर आले आहे.
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारला मिळणारा महसूल आणि उत्पन्नातील फरक असतो. मागील आर्थिक वर्षात डिसेंबरअखेर वित्तीय तूट ही १२१.५ टक्के होती. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ९ लाख ८५ हजार ४७२ कोटी रुपये आहे. प्रत्यक्षात, केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३१ मार्च २०२० अखेर ७ लाख ६६ हजार ८४६ कोटी रुपये वित्तीय तूट गृहित धरली होती.
हेही वाचा-एजीआर शुल्क : एअरटेलने दूरसंचार विभागाला दिले ८,००४ कोटी रुपये
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय तुटीची पूर्वीची मर्यादा ३.३ टक्क्यांवरून वाढून ३.८ टक्के निश्चित केली होती. ही वित्तीय तूट एकूण जीडीपीच्या प्रमाणात आहे. महालेखानियंत्रकांच्या मासिक खात्याच्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-जानेवारीदरम्यान सरकारला १२.५ लाख कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. हे महसुलाचे प्रमाण वर्ष २०१९-२० मधील एकूण महसुलाच्या ६७.६ टक्के आहे. तर याचा कालावधीत मागील आर्थिक वर्षात महसूलाचे प्रमाण हे ६८.३ टक्के होते.
हेही वाचा-'सध्याची मंदावलेली स्थिती तात्पुरती, आगामी दशकात ऐतिहासिक संधी'
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे जानेवारीअखेर २२.६८ लाख कोटी खर्च झाले आहेत. हे एकूण महसुलाच्या ८४.१ टक्के आहेत. तर मागील आर्थिक वर्षात महसुलाच्या तुलनेत ८१.५ टक्के खर्च झाले होते.
