नवी दिल्ली – चीन आणि भारतामध्ये तणावाची स्थिती वाढत असताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने चीनची आर्थिक नाकाबंदी करणारा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावात पेन्शन फंडामध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीवर निर्बंध आणण्याचा नियम लागू करण्यात येणार आहे. हा नियम भारताच्या सीमेलगतच्या देशांना लागू होणार असल्याने त्याचा फटका चीनला बसणार आहे.
पेन्शन फंडामध्ये विदेशी गुंतवणूक करण्यात येते. त्याचे नियमन हे पेन्शन फंड नियमन आणि विकास प्राधिकरणाकडून (पीएआरडीए) करण्यात येते. सध्याच्या नियमानुसार या पेन्शन फंडात स्वंयचलितपणे म्हणजे सरकारची परवानगी न घेता विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना 49 टक्के गुंतवणूक करण्यात येते.
सीमेलगत असलेल्या देशांमधून भारतात वैयक्तिक अथवा संस्थात्मक गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची परवानगी लागणार आहे. यामध्ये सीमेलगतचे चीनसह सर्व देशांचा समावेश आहे. या संदर्भात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरण वेळोवळी जाहीर करण्यात येईल व ते लागू होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने तयार केलेल्या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाने गुंतवणुकीच्या धोरणात बदल करण्यासाठी मार्गदर्शन सूचना एप्रिलमध्ये दिल्या होत्या. त्या सूचनांप्रमाणे वित्त मंत्रालयाने विदेश गुंतवणुकीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. केंद्र सरकारने थेट विदेशी गुंतणुकीसाठी हा नियम यापूर्वीच लागू केला आहे.
भारत-चीनचे सैन्य हे पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यासह काही ठिकाणी आमनेसामने उभे ठाकले आहे. अशा स्थितीत वित्त मंत्रालयाने विदेशी गुंतवणुकीचा नियम बदलण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. देशभरात चीन व चिनी उत्पादनांविरोधात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. तर देशभरात व्यापारी संघटनेने चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे.
