जानेवारी २०१९ मध्ये, जागतिक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) सूक्ष्मदृष्टी अहवालात असे म्हटले होते की, देशाचे उपभोगाबाबत भविष्यकालीन दृष्टीकोन तीन महत्वाच्या आव्हानांवर अवलंबून आहे - कौशल्य विकास आणि रोजगार, ग्रामीण भारतात सामाजिक आर्थिक समावेश आणि सुदृढ आणि शाश्वत भविष्य. हा अहवाल एक वर्षापूर्वी प्रसिद्ध झाल्यापासून या तीन महत्वाच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रगती आणि उचलण्यात या वयाच्या पावलांविषयी आम्ही येथे विश्लेषण केले आहे.
या आव्हानांकडे जाण्यापूर्वी, गेल्या एक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आढावा घेणे महत्वाचे आहे. २०१८-१९ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर ८ टक्क्यांवरून २०१९-२० च्या पहिल्या तिमाहीत ५ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत ४.५ टक्के इतका खाली आला. 'डब्ल्यूइएफ'च्या अहवालात २०१९ साठी भारताची जीडीपीच्या वाढीचा दर जागतिक आर्थिक वाढीचे प्रमुख इंजिन असून तो ७.५ टक्के राहिल, असे अनुमान काढण्यात आल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. या अनुमानाच्या अगदी उलट, २०१९-२० मध्ये आम्ही ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी जीडीपी वाढीची अपेक्षा करत आहोत. जागतिक घटकांशिवाय, वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) संबंधित मुद्दे, जवळपास दहा लाख कोटी रूपयांची बँकांची बुडीत खाती, गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांमधील पेचप्रसंग, न वाढणारे कृषी आणि ग्रामीण उत्पन्न हे गेल्या एक वर्षातील मंदीसाठी जबाबदार आहेत. काही अर्थतज्ञ तर भारतीय अर्थव्यवस्था अतिदक्षता विभागात आहे, असे म्हणत आहेत. पण अर्थव्यवस्था ही केवळ संथगती आहे आणि मंदी नाही, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. एका वर्षांनंतरच पुनरूज्जीवन होऊ शकते.
कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या पहिल्या आव्हानाकडे वळताना, २०१७-१८ च्या एनएसएसओच्या जारी झालेल्या अहवालात महत्वपूर्ण निष्कर्ष निघाले आहेत. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४५ वर्षांतील सर्वात उच्चांकी म्हणजे ६.१ टक्के आहे. त्याचवेळेस, महिलांच्या कामातील सहभागाचे प्रमाण मात्र विशेषत्वाने घसरले आहे. महिलांच्या कामातील सहभागाचे प्रमाण २००४-०५ मध्ये ४२ टक्क्यांवरून २०१७-१८ मध्ये २२ टक्क्यांवर आले आहे. अजूनही ८५ ते ९० टक्के कामगार हे अनौपचारिक क्षेत्रात आहेत. म्हणून, सरकारला औपचारिक क्षेत्राचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार असून त्याबरोबरच अनौपचारिक क्षेत्राची उत्पादकता वाढवावी लागणार आहे.
हेही वाचा : दृष्टीहीन व्यक्तींसाठी आरबीआयचे अॅप; नोटांची सत्यता पटविण्याकरता होणार मदत
लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशामुळे कामगारवर्गात मोठ्या प्रमाणावर लोक सहभागी होणार, हे तर सर्वांना माहित आहेच. जेव्हा सर्व उर्वरित जग वृद्ध होत चालले आहे, तेव्हा हे झाले आहे. लोकांना रोजगार, शिक्षण आणि कौशल्य प्रदान केले तरच या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा होणार आहे. परंतु हा लाभांश राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे. तो उत्तरेत दक्षिणेच्या तुलनेत जास्त असून तेथे त्याची वाढ सुरू होते. कामगारांमध्ये कौशल्याचा असलेला अभाव हा आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहितच आहे. नीती आयोग असे म्हणतो की, इतर देशांत ७० ते ८० टक्के कामगारांना औपचारिक कौशल्य प्रशिक्षण मिळाले असताना भारतात मात्र फक्त २.३ टक्के कामगारांना असे प्रशिक्षण आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारतात कौशल्य विकासात संथ प्रगती आहे.
भारतातील कौशल्य प्रशिक्षणाच्या परिप्रेक्ष्यात काही बदल दिसले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर संस्थात्मक चौकट घालून दिली आहे, खासगी उद्योगांना मोठ्या सहभागासाठी आणले आहे, कौशल्य विकास मोहिमा राज्य सरकारी स्तरावर तयार केल्या जात आहेत आणि १७ मंत्रालयांनी कौशल्याच्या बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. खूप काही केले जात असले तरीही, विविध योजना आणि कार्यक्रमांची परिणामकारक अंमलबजावणी तळागाळातील स्तरापर्यंत केली जाण्याची गरज असून त्यात सर्व संबंधित भागधारकांच्या समान सहभाग असला पाहिजे.
कौशल्य विकासात चीनचे अनुभव भारतासाठी काही धडे ठरू शकतात. १९९६ मध्ये तयार केलेला चीनचा व्यावसायिक शिक्षण कायदा हा चीनच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालीसाठी (टीव्हीइटी) दूरगामी पाऊल ठरले आहे. स्थानिक स्तरावर कौशल्य विकासाचे उपाय अंमलात आणण्यासाठी युक्ती आणि लवचिकता प्रदान करणारी चीनच्या अर्थव्यवस्थेची अनेक वेगळी वैशिष्ट्ये आहेत. या कायद्यात स्थानिक व्यवसायांच्या सहभागासह शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांचे औद्योगिक प्रक्रियेत एकात्मिकरण करण्यासाठी तरतुदी आहेत. त्याशिवाय, त्यात प्रौढांना प्रशिक्षण तसेच ग्रामीण भागांत व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचीही तरतूद आहे. अनेक देशांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांची खात्री करण्यासाठी कायदेशीर समर्थन करणारा असा कायदा आहे (उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंग्डम आणि जर्मनी). भारतातही कौशल्य विकास प्रणालीच्या सर्व सिद्धांतांवर लक्ष केंद्रित करणारा असाच कायदा असला पाहिजे, जो एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांवर विशिष्ट जबाबदाऱ्या घालून देईल आणि दुसरीकडे कौशल्य पुरवणाऱ्या संस्था आणि उद्योग उभारले जातील.
हेही वाचा : 'मोदी सरकारचा फसविण्यावर आणि बढाया मारण्यावर विश्वास'
कौशल्य प्रशिक्षणाचा आणखी एक मुद्दा असा आहे की, दक्षिण कोरियासारख्या देशांमध्ये उच्च दर्जाच्या सामान्य शिक्षणाबरोबर कौशल्य वाढवण्यात आले आहे. म्हणून, भारतीय लोकसंख्येला दर्जेदार सामान्य शिक्षण कौशल्य विकास शाश्वत राहण्यासाठी पुरवावे लागेल. दुसरे आव्हान ग्रामीण भागाचे सामाजिक आर्थिक समावेशनाचे आहे. गेल्या एक वर्षात ग्रामीण भागात उत्पन्न आणि पगारात मंदी दिसली आहे. विशेषत्वाने पायाभूत सुविधा, इंटरनेट आणि वित्तीय समावेशनासह डिजिटायझेशन याबाबतीत ग्रामीण/निमशहरी आणि शहरी भागांतील दरी भरून काढण्याची गरज आहे. सरकारने पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटी रूपये देण्याची केलेली घोषणा महत्वाचा उपाय आहे. तरीसुद्धा, तपशीलावर अजून काम करावे लागणार आहे. जेव्हा सरकार शंभर लाख कोटी रूपये खर्च करण्यास सुरूवात करेल, तेव्हा ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
गेल्या काही थोड्या वर्षात, सरकारने एलपीजी जोडणीच्या संदर्भात स्वयंपाकाचा गॅसचा पुरवठा (उज्ज्वला योजना), वीज देणे (सौभाग्य योजना), स्वच्छ भारत अभियानसारखे चांगले उपक्रम राबवले आहेत. या कार्यक्रमांमुळे दुर्बल घटक विशेषतः महिलांना सहाय्य केले आहे. अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबास वीज आणि स्वच्छ स्वयंपाकाच्या गॅसची सुविधा पुरवण्याची तरतुदीचे संकेत दिले आहेत. येत्या दोन वर्षांत किती प्रगती होते, ते आपल्याला पहावे लागेल. माहिती तंत्रज्ञान हा ग्रामीण भागात सामाजिक आर्थिक समावेशनाचा आणखी एक स्त्रोत आहे. सरकारने सुरू केलेला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नागरिकांना सेवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मिळाव्यात आणि इंटरनेटची सुविधा वाढवली जावी किंवा देशाला डिजिटली सक्षम केले जावे,यासाठी प्रयत्न करतो. या उपायात ग्रामीण भागाला उच्च वेगाच्या इंटरनेट नेटवर्कने जोडण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. मोबाईल संपर्कात महत्वपूर्ण प्रगती केली असली तरीही ग्रामीण भागांत अजूनही इंटरनेटचा शिरकाव ही समस्या बनली आहे.
आर्थिक समावेशनासंदर्भात, प्रधानमंत्री जनधन योजनेने देशातील आर्थिक समावेशनाच्या हेतूसाठी महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. पीएमजेडीवाय योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या एकूण खात्यांची संख्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये ३७ कोटी १० लाख इतकी वाढली असून, एक लाख दोन हजार कोटी रूपये अशी अनामत रक्कम जमा झाली आहे. या खात्यांपैकी, ५९ टक्के ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात कार्यरत आहेत. या खात्यांचा उपयोग, तरीसुद्धा, गेल्या दोन वर्षात ठप्प झाला आहे याचा पुरावा म्हणजे सरासरी शिलकी रकमेचा होत असलेला ऱ्हास आहे. आर्थिक समावेशन सल्लागार समितीच्या छत्राखाली २०१९-२४ साठी आर्थिक समावेशनासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार केले होते. ग्रामीण भागात ते आर्थिक समावेशन आणखी वाढवेल, अशी आशा आहे.
हेही वाचा : २०१९ मधील या घटनांनी देशाला हादरवले, टाकूया शेवटची नजर..
तिसरे आव्हान सुदृढ आणि शाश्वत भविष्याचे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एसडीजीच्या संदर्भात हे महत्वाचे होत आहे. शहरी भागांत ही समस्या जास्त तीव्र असून अतिदाट लोकसंख्या आणि प्रदूषणाचा धोकादायक दर यासह आजारी लोकांचे जास्त प्रमाण यामुळे ही समस्या अधिकच तीव्र बनली आहे. अनुमान असे दर्शवतात की असंसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण वाढत असून भारतातील सर्व मृत्युंपैकी ६३ टक्के मृत्युंना ते जबाबदार आहेत. सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) जी पाच लाखांचा आरोग्य विमा दहा कोटी कुटुंबांना पुरवते, त्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. तरीसुद्धा, आवश्यक निधीशी तुलना केली तर, पीएमजेएवायसी दिलेला निधी अगदीच किरकोळ आहे. आरोग्यसेवा व्याप्तीसाठी आरोग्य विमा हा महत्वाचा घटक आहे, हे खरेच आहे. पण, सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्यावर खर्चात व्यापक वाढ आणि प्राथमिक आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्तीच्या दिशेने पुढे सरकण्यासाठी आवश्यक आहे, ज्यामुळे सर्वांना सहज उपलब्ध, परवडणाऱ्या किंमतीत आणि दर्जेदार आरोग्य व्याप्ती पुरवली जाईल.
हवा आणि जल प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरी दाटवस्ती यामुळे येऊ घातलेला पेचप्रसंगावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आर्थिक सुधारणांच्या अगोदरच्या काळात १९७४ पासून मंजूर झालेले विविध कायदे आणि संहितीकरण यांचा पर्यावरणवादाच्या बाबतीत भारताचा दीर्घ इतिहास आहे. अलिकडे, सरकार प्रदूषणाचा स्तर कमी करण्याचे आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना करत आहे.
नमामि गंगे हे सरकारी उपाययोजनेचे एक उदाहरण आहे. तसेच, देशातील अस्तित्वात असलेले पर्यावरणाचे नियम इतर कुठेही असलेल्या नियमांपेक्षा सर्वाधिक कठोर आहेत. तरीसुद्धा, त्यांची अमलबजावणी आणि सक्तीने लागू करणे हे अपुरे आहे. याचा परिणाम सातत्याने हवा आणि जलप्रदूषणासह पर्यावरणाची स्थिती खालावत आहे. पंजाब आणि हरियाणात पिकांचे अवशेष जाळल्याने दिल्लीचे वायु प्रदूषण प्रत्येक वर्षी आणिबाणीच्या स्तरापर्यंत जात असते. पण, आम्हाला शेतकऱ्यांना पर्याय सुचवावे लागतील. औद्योगिक, वाहन आणि बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण हे दिल्लीतील खराब होत चाललेल्या हवेच्या प्रदूषणाला जास्त जबाबदार आहे. चीनच्या बीजिंग आणि शांघाय शहरांत चीनने हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत केलेल्या प्रयत्नांपासून शिकता येईल.
पर्यावरणाची धोरणांना मर्यादित यश मिळत आहे, यासाठी असलेल्या अनेक कारणांपैकी, संस्थात्मक अपयश आणि साधारण आढळणारी उदासीनता ही आहेत. समूहांचा माझ्या परसात नको, ही प्रवृत्ती प्रदूषणाच्या समस्येला तितकीच जबाबदार आहे. एकीकडे, नियामक अधिकाऱ्यांनी खबरदारी ही प्रत्यक्ष उपचारांपेक्षा चांगली आहे, हे लक्षात ठेवून सक्रीय भूमिका बजावली पाहिजे आणि दुसरीकडे, समूहांनी एकमेकांना सहकार्य करून पर्यावरणाच्या मुद्यांशी मुकाबला करण्यात गुंतवून घेतले पाहिजे.
हेही वाचा : आधार-पॅनकार्ड लिंक केलं नसेल तर घाबरू नका; प्राप्तिकर विभागानं दिली मुदतवाढ
समारोप करताना, गेल्या एक वर्षात, उपभोगाचे प्रमाणासह आर्थिक वाढ घसरली आहे. जागतिक आर्थिक अहवालात उल्लेख केलेल्या तीन आव्हानांवरील प्रगती संमिश्र आहे. रोजगार स्थितीचा ऱहास होत असून बेरोजगारीत वाढ झाली आहे, तर ग्रामीण भागात एलपीजीचा पुरवठा, वीजवापरात वाढ, आर्थिक समावेशन आणि उघड्यावर शौचास बसण्याच्या प्रमाणात घट अशी सुधारणा झाली आहे. आरोग्य क्षेत्र असंसर्गजन्य रोगांचे वाढते प्रमाण आणि सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्तीची गरज या दृष्टीने लक्ष खेचून घेत आहे. पर्यावरण आणि प्रदूषणाचा स्तर वाढत असल्याचे दिसते पण त्याचवेळी जागृतीही वाढत आहे. भारत हा मोठा देश असल्याने राज्याराज्यात समस्याही भिन्न आहेत. म्हणून, केंद्रीय स्तराशिवाय, राज्यस्तरीय धोरणे आणि कृती या महत्वाच्या आव्हानांचा मुकाबला करताना आवश्यक आहेत. या आव्हानांवर उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उपभोगाचे प्रमाण वाढवणे, विकास आणि कल्याण यादृष्टीने मध्यम मुदतीच्या आराखड्याची गरज आहे. वरील तीन आव्हानांमध्ये कृषी विकासाच्या आव्हानांची भर घातली पाहिजे कारण कृषी उत्पन्न हे उपभोग वाढवण्यासाठी मह्त्वाचे आहे.
(हा लेख एस. महेंद्र देव यांनी लिहिला आहे. ते आयजीआयडीआरचे कुलगुरू आहेत.)
