स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला पॅकेज देण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून संकेत

गेली तीन वर्षे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र विविध संकटामधून जात आहे. या क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकार काम करत आहे.

मुंबई - स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे प्रश्न सोडविण्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकार काम करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या कार्यक्रमात बोलत होत्या. अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या घोषणांमध्ये स्थावर मालमत्ताचा यापूर्वी समावेश करण्यात आला नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी कबूल केले.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, स्थावर मालमत्ताचा परिणाम मुख्य क्षेत्रांसह विविध क्षेत्रांवर परिणाम होतो. आम्ही आरबीआयबरोबर काम करत आहोत. आर्थिक सुधारणांमुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला फायदा मिळाला नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले. सरकारने बाजापेठेला चालना देण्यासाठी आणि मागणी वाढविण्यासाठी ऑगस्टमध्ये विविध सुधारणांची घोषणा केली होती. अजूनही खूप काम करायचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा-सोन्याच्या मागणीत ३२ टक्क्यांची घट; वाढत्या किमतीसह मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम

गेली तीन वर्षे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र संकटात-

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी घोषित केल्यानंतर स्थावर मालमत्ता क्षेत्र हे अडचणीत सापडले. त्यानंतर रेरा कायद्याची मे २०१७ मध्ये सुरुवात, २०१७ मध्ये जुलैतील जीएसटीची अंमलबजावणी या कालावधीतही स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्र अडचणीत सापडल्यानंतर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रापुढे वित्तपुरवठ्याचे संकट निर्माण झाले होते. एकंदरीत गेली तीन वर्षे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र विविध संकटातून जात आहे.

हेही वाचा-पीएमसी खातेदारांना आरबीआयकडून किंचित दिलासा; पैसे काढण्याच्या मर्यादेत 'एवढी' केली वाढ