नवी दिल्ली - थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निधीचे (एफडीआय) देशात प्रमाण कमी झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात कमी एफडीआये प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये झाले. हे प्रमाण १ टक्क्याने घसरल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे.
औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापारासाठी प्रोत्साहन (डीपीआयआयटी) विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मध्ये ४ हजार ४८५ कोटी डॉलर एवढे एफडीआयचे प्रमाण होते.
२०१२-२०१३ मध्ये एफडीआयच्या प्रमाणात २०११-१२ च्या तुलनेत ३६ टक्क्यांची घसरण झाली होती. आर्थिक वर्ष २०१२-१३ नंतर विदेशी गुंतवणुकीच्या निधीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. हे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये विक्रमी होते.
या क्षेत्रातील एफडीआयचे प्रमाण घटल्याने झाला परिणाम -
दूरसंचार, बांधकाम विकास, औषधी क्षेत्र आणि उर्जा क्षेत्रात एफडीआयचे प्रमाण घटले आहे. तर सेवा, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, ट्रेडिंग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एफडीआयचे प्रमाण वाढले आहे. यापूर्वी मॉरिशियअसमधून येणाऱ्या एफडीआयचे देशात सर्वात अधिक प्रमाण होते. मात्र, गेल्या आर्थिक वर्षात सिंगापूरने मॉरिशियअसला एफडीआयच्या गुंतवणुकीत मागे टाकले आहे. मॉरिशियअसमधून देशात ८०० कोटी डॉलरची तर सिंगापूरमधून १६२२ कोटी डॉलर एवढी एफडीआयची गुंतवणूक झाली आहे. जपान, नेदरलँड, इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, सायप्रस, संयुक्त अरब अमिराती आणि फ्रान्स या देशांनी २०१८-१९ मध्ये मुख्यत: गुंतवणूक केली आहे.
एफडीआय कमी झाल्याने काय होणार परिणाम-
देशाला पायाभूत क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी अधिक निधीची गरज आहे. त्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीची भारताला गरज आहे. एफडीआयचे प्रमाण कमी झाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तणाव येतो तसेच रुपयाच्या मुल्यावरही परिणाम होतो.
