नवी दिल्ली - कोरोना लसीकरणासाटी केंद्र सरकारने ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी केंद्र सरकारकडून नव्हे तर राज्यांकडून लसीकरणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही अडचणीविना लसीकरण मोहिम सुरू राहणार असल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार डिमांड फॉर ग्रांट क्रमांक ४० नुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचे संचलन आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात येत आहेत. या निधीमधून राज्यांना लागणाऱ्या लसीकरणाचा खर्च आरोग्य मंत्रालय त्यामधून करणार आहे. यामधून होणाऱ्या लसीकरणावर देखरेख करण्याचा राज्यांना पूर्ण अधिकार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-कोरोना लसीकरणावर खूपच कमी खर्च.. 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीची राहुल गांधींकडून दखल
राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर केली होती टीका-
कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमावर केंद्र सरकारने आतापर्यंत ४,७४४ कोटी रूपये खर्च केला आहे. जगातील सर्वात मोठा लसीकरणाचा कार्यक्रम म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेल्या या मोहिमेसाठी चालू वित्तीय वर्षात जो निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला होता, त्याच्यापेक्षा १४ टक्क्यांनी ही रक्कम कमी आहे. ईटीव्ही भारतच्या या वृत्ताची दखल घेऊन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे, की कोरोना लसीकरणासाठी कमी खर्च, मानवी जीवनाला काही मूल्य नाही कारण पंतप्रधानांच्या अहंकार मोठा झाला आहे.
हेही वाचा-कोरोनाच्या स्थितीत काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर
लसीकरणावरून सोनिया गांधी यांनीही केंद्रावर केली आहे टीका-
देशातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा कोसळली आहे. ज्या वेगाने अपेक्षित आहे, त्या वेगाने लसीकरण होत नाही. मोदी सरकारने जबाबदारी सोडली आहे. त्यामुळे राज्यांना १८ ते ४५ वयोगटासाठी कोट्यवधी डोस देण्याकरता खर्च सोसावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने लसीकरणाचा खर्च उचलावा असे तज्ज्ञ सांगत आहे. मात्र, मोदी सरकारचे प्राधान्य दुसऱ्या गोष्टींकडे असल्याचे आपल्याला माहित आहे. लोकांच्या इच्छेविरोधात आणि मोठ्या प्रमाणात टीका होतानाही मोठे प्रकल्प केले जात आहेत. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना भेदभावाची वागणूक सुरूच आहे. ही केंद्र सरकारसाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची घणाघाती टीका काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी केली.
