मुंबई- राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. ही धक्कादायक माहिती विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून समोर आली आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2019-20 या वर्षांत दीड लाख रोजगार कमी झाले आहेत. 2018-19 या वर्षी राज्यात 73 लाख 50 हजार रोजगार उपलब्ध होते. तर 2019-20 या वर्षी घट होऊन 72 लाख 3 हजार रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. राज्यातील रोजगारांमध्ये 1 लाख 47 हजारांची घट झाली आहे. ही माहिती राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.
हेही वाचा-'पीएफ'च्या व्याजदरात कपात, जाणून घ्या नवे दर
राज्याचा बेरोजगारी दर 8.3 टक्के आहे. कर्नाटकचा 4.3 टक्के, गुजरातचा 4.1 टक्के, पश्चिम बंगालचा 7.4 टक्के आणि पंजाबचा 7.6 टक्के एवढा बेरोजगारीचे प्रमाण आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. राज्यातील वाढलेली बेरोजगारी आणि गुंतवणुकीचे कमी झालेले प्रमाण यामधून राज्याची पिछेहाट झाली आहे. तर 'मेक इन इंडिया' मोहिमेचा राज्याला फारसा लाभ झाला नसल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा-थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर; हे राज्य अग्रसेर