जाणून घ्या, आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत विकासदर वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे वाढलेले प्रमाण, मागणी वाढविण्यासाठी दबाव आणि  वस्तू व सेवांच्या संकलनातील सकारात्मक वृद्धी अशा दहा गोष्टींमुळे विकासदर वाढणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल हा संसदेमध्ये सादर करण्यात आला. हा अहवाल अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शविणारा आहे. जाणून घेऊ, त्यामधील महत्त्वाचे मुद्दे.

• पुढील आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी ग्रोथ) हा ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा ५ टक्के राहील, असे अहवालात म्हटले आहे.
• विकासाला चालना देण्यासाठी चालू आर्थिक विकासात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट शिथील करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
• चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत विकासदर वाढेल, असा अंदाज करण्यात आला आहे. त्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे वाढलेले प्रमाण, मागणी वाढविण्यासाठी दबाव आणि वस्तू व सेवांच्या संकलनातील सकारात्मक वृद्धी अशा दहा गोष्टीमुळे विकासदर वाढणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
• विकासदराला तातडीने चालना देण्यासाठी तातडीने सुधारणा कराव्यात, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
• नैतिक मार्गाने संपत्ती निर्मिती करून देश २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होऊ शकतो.
• वर्ष २०११-१२ ला रोजगार निर्मिती ही १७.९ टक्के असताना त्यात वाढ होऊन २०१७-१८ दरम्यान २२.८ टक्के रोजगार निर्मिती झाली आहे.
• पाहणी अहवालात संपत्ती निर्मिती, व्यवसायपूर्व प्रोत्साहनात्मक धोरण, अर्थव्यवस्थेमध्ये विश्वास बळकट करणे अशी पाहणी अहवालात संकल्पना आहे.
• २०२४-२५ पर्यंत विकासदर ५ लाख कोटी डॉलर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सरकारला पायाभूत सुविधांवर येत्या काही वर्षांत १.४ लाख कोटी डॉलर खर्च करावे लागणार आहेत.
• वर्ष २०११-१२ ते वर्ष २०१७-१८ दरम्यान ग्रामीण आणि शहरी भागात सुमारे २.६२ कोटी रोजगार निर्मिती झाली आहे.
• वर्ष २०११-१२ ते वर्ष २०१७-१८ दरम्यान महिलांच्या रोजगार निर्मितीत ८ टक्के वाढ झाली आहे.
• बाजारातून नागरिकांच्या कल्याणासाठी चांगले काम होऊ शकते. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने अवाजवी हस्तक्षेप केल्याने आर्थिक स्वातंत्र्यावर दडपण निर्माण होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
• कर्जमाफीने कर्ज पद्धत विस्कळित होते. तसेच नेहमीच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे कर्ज कमी होते.
• सरकारने कोणत्या बाजारात हस्तक्षेप करायचा आहे अथवा नाही, याचे व्यवस्थित परीक्षण करावे, असे आर्थिक सर्व्हेमध्ये सूचविण्यात आले आहे.
• सार्वजनिक बँकांचा कारभार सुधारण्याची आणि त्यांनी अधिक माहिती जाहीर करून विश्वास वाढविण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
• नवीन व्यवसाय सुरू करणे, मालमत्ता नोंदणी करणे, कर देणे आणि कंत्राट देणे यासाठीचे नियम सोपे करणे अशा सुधारणा सूचविल्या आहेत.
• खनिज तेलाचे दर कमी झाल्याने चालू खात्यातील वित्तीय तूट कमी होईल, असेही अहवालात नमूद केले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत निर्यातीच्या तुलनेत आयात कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
• एप्रिल २०१९ मध्ये महागाई ही ३.२ टक्के होती. हे महागाईचे प्रमाण कमी होऊन डिसेंबर २०१९ मध्ये २.६ टक्के राहिले आहे. मागणी कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थेत दबाव निर्माण झाल्याचे यातून दिसून आले आहे.
• वस्तू व सेवाचे कर संकलन हे वाढून एप्रिल-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ४.१ टक्के होईल, असेही अहवालात नमूद केले आहे.