नवी दिल्ली- लसीकरणाच्या मोहिमेतून भारत कोरोनाच्या लढ्यात नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. अशातच कोरोना महामारीत वाढत्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घमुदतीचे नवीन कोरोना रोखे आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
सूत्राच्या माहितीनुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना कोव्हिड रोख्याची (बाँड) घोषणा करणार असल्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणार महत्त्वाची 20 आर्थिक विधेयके
- अर्थसंकल्पात जरी रोख्याची घोषणा केली तरी हे रोखे पुढील आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. कारण, आर्थिक वर्ष २०२१ मधील कर्ज घेण्याची मर्यादा यापूर्वीच सरकारने पूर्ण केली आहे.
- यापूर्वीच सरकारने कर्ज घेण्याची मर्यादा ओलांडल्याने मोठ्या प्रमाणात नवे कर्ज घेण्यात येणार नसल्याचे संकेत अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिले आहेत.
- कोव्हिड रोख्यांमध्ये किरकोळ गुंतवणुकदारांनाही सहभागी होता येणार आहे. त्यावर गुंतवणुकदारांना १० वर्षांच्या मुदतीवरील व्याजांहून अधिक व्याज मिळणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. सध्या, १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवर ५.९५ टक्के व्याज देण्यात येते.
- अर्थव्यवस्थेमधील मागणी अजूनही कमी आहे. त्यामुळे नवे कर लागू करणे योग्य नाही. मात्र, रोख्यांमधून अतिरिक्त निधी जमविणे ही अधिक योग्य युक्ती असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
- कोव्हिड रोख्यांव्यतिरिक्त सरकारकडून कोरोना उपकर अथवा कोरोना विरुद्धच्या लसीकरण कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त शुल्क घेण्यावर विचार करत असल्याचे सूत्राने सांगितले. या उपाययोजनांनी उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवरील नवे कर टळू शकतात. यापूर्वीच उच्च उत्पन्न असलेल्या वर्गावर कराचे प्रमाण अधिक आहे.
- कोव्हिड रोख्यांमधून सरकारला ४० ते ५० हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.