नवी दिल्ली - कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उच्चभ्रू (व्हाईट कॉलर) लोकांकडून होत असलेल्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सेबी आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही संस्थांनी एकमेकांना माहिती आणि आकडेवारी स्वयंचलितपणे आदान-प्रदान करण्यासाठी करार केला आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुचित पद्धती आणि वित्तीय अनियमिततेचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी संयुक्त सचिव के.व्ही.आर. मूर्ती आणि सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्या माधवी पुरी यांनी सामंजस्य करारावर सह्या केल्या आहेत.
कराराचा काय होणार फायदा -
निलंबित कंपन्या, यादीतून काढून टाकलेल्या कंपन्या, कंपन्यांचा शेअर हिस्सा आणि वित्तीय कामगिरी आदी माहिती कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदवण्यात आलेली असते. तर सेबीकडे शेअर्स व आर्थिक ताळेबंद अशी माहिती असते. अशा कंपन्यांची माहिती घेवून दोन्ही संस्था पर्यवेक्षण आणि तपास करून दोषी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू शकणार आहेत.