नवी दिल्ली - प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीच्या (आरसीईपी) तयारीबाबतची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाकडून आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देणार आहेत. यावेळी मुक्त व्यापार कराबाबत सविस्तर सादरीकरण करणार आहेत. आरसीईपीमधील सदस्य देश हे नोव्हेंबरपर्यंत कराराची पूर्तता करण्यासाठी तडजोडी करणार आहेत. त्यादृष्टीने वाणिज्य मंत्रालयाची पंतप्रधानांसमवेतची बैठक महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
विविध देशाचे वाणिज्य मंत्री हे बँकॉकमधील परिषदेला ८ व ९ सप्टेंबरला हजेरी लावणार आहेत. यापूर्वी परिषदेच्या २७ फेऱ्या होवूनही सदस्य देशांचे विविध करारांमधील अटीवर एकमत झालेले नाही. यामध्ये कोणत्या वस्तुंना आयात शुल्कामधून वगळण्यात यावे, या अटीचा समावेश आहे. मुक्त व्यापारी सेवा हा भारताच्यादृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याबाबत संथगतीने आरसीईपीमध्ये प्रगती होत आहे.
हेही वाचा-दूरसंचार, वाहन उद्योग आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील नवीन नोकऱ्यांच्या संख्येत घट
भारताबरोबर ५० अब्ज डॉलरची वित्तीय तूट असलेल्या चीनबाबत भारतीय उद्योगाने चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये दूध उत्पादन, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि वस्त्रोद्योग अशा क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रामधील संघटनांनी चीनबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी भारताने सहमती देवू नये, अशी मागणी केली आहे.