'कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्रोत्साहन हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा मुख्य मार्ग'

सुब्रमण्यन म्हणाले,  लाभांश वितरण कर (डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युटिशन टॅक्स -डीडीटी) रद्द केल्याने विकासदर उंचावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  कर साम्राज्यात सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शनमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत नाही. मात्र, डीडीटी रद्द केल्याने त्यात सुधारणा होणार आहे.

नवी दिल्ली - देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलासा दिल्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सुब्रमण्यन यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी कॉर्पोरेट कर का कमी केला याचे कारण मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन यांनी सांगितले. तसेच अर्थसंकल्पात डीडीटी कर रद्द करण्याचेही कारण सांगितले.

सुब्रमण्यन म्हणाले, लाभांश वितरण कर (डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युटिशन टॅक्स -डीडीटी) रद्द केल्याने विकासदर उंचावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर साम्राज्यात सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शनमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्सान मिळत नाही. मात्र, डीडीटी रद्द केल्याने त्यात सुधारणा होणार आहे.

लाभांश वितरण कर रद्द केल्याने कॉर्पोरेटच्या नव्हे गुंतवणुकदारांच्या हातात पैसा येणार आहे. हे महत्त्वाचे आहे. कारण निवृत्ती वेतन, विमा कंपन्या, सार्वभौम संपत्ती फंड यावर त्यांच्या न्यायाधिकरणात कर लागू होत नाही.कॉर्पोरेटला डीडीटी लागू केल्यास त्यांना कर प्राप्त उत्पन्न नसले तरी कर द्यावा लागत होता.

हेही वाचा-'गुगल पे'मधील 'त्या' त्रुटीने वापरकर्ते संभ्रमात; आर्थिक व्यवहारात येतोय अडथळा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात लाभांश वितरण रद्द करून कॉर्पोरेटला दुसऱ्यांदा कर सवलत दिली आहे. यापूर्वी सीतारामन यांनी गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये कॉर्पोरेट करात कपात केली होती.
गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम यांनी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. वर्ष २०१३ मध्ये खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वाधिक होते. तर हे प्रमाण २०१७ पर्यंत वाढून राहिले.

हेही वाचा-'एलआयसीच्या विमाधारकांचे हितसंरक्षण करण्यात येईल'

वर्ष २०१४-२०१५ नंतर खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण होत गेले. त्याचा परिणाम होवून वर्ष २०१८-१९ मध्ये अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. डीडीटी कर रद्द झाल्याने सार्वभौम संपत्ती फंड आणि निवृत्ती वेतन फंड यामधून गुंतवणूक आकर्षित होईल, असे त्यांनी सांगितले. हे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. भारताला सार्वभौम संपत्ती फंडातून अब्जावधी डॉलर शेअर बाजारात मिळू शकतात.