मुंबई – भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने मागील आर्थिक वर्षात असलेला अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आरबीआयकडून केंद्र सरकारला 57 हजार 128 रुपये मिळणार आहेत.
आरबीआयच्या संचालक मंडळाची 584 वी बैठक ही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली आहे. संचालक मंडळाने सध्याच्या आर्थिक स्थिती आढावा घेतला. जागतिक आणि देशातील आव्हाने कायम आहेत. कोरोना महामारीचे आर्थिक परिणाम होण्याकरता आरबीआयकडून पतधोरण, नियमन आणि इतर उपयायोजना करून पावले उचलण्यात आली आहेत. या संचालक मंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी 57 हजार 128 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. तर जोखीमचा दर हा 5.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संघटनेने घेतला होता आक्षेप
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सरकारला राखीव निधी देण्याच्या निर्णयावर ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने तीव्र टीका केली आहे. कोणत्याही दृष्टीकोनामधून पाहिले तर आरबीआयचा राखीव निधी सरकारला देणे हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेला मोठी जोखीम आहे. त्यासाठी ते टाळणे गरजेचे असल्याचे एआयबीईएने म्हटले होते.