नवी दिल्ली - आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून अखेर दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने कर्ज घेऊन एकूण ६ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रासह १६ राज्यांना वितरित केले आहेत. जीएसटी मोबदलापोटी हा निधी विशेष कर्ज खिडकीतून देण्यात आला आहे.
राज्यांचे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्न २०२०-२१ मध्ये कमी झाल्याने केंद्र सरकारने विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरू केली आहे. या विशेष कर्ज खिडकीतून २१ राज्यांसह २ केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने कर्ज दिले आहे. प्रत्यक्षात, यामधील पाच राज्यांच्या जीएसटी उत्पन्नात घट झालेली नाही, तरीही केंद्र सरकारने निधी दिला आहे.
महाराष्ट्राला निधी वितरित
केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांना निधी वितरित केला आहे. त्यासाठी राज्यांना वार्षिक ५.१९ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. या कर्जाची मुदत ३ ते ५ वर्षे असणार आहे. महाराष्ट्राचा सुमारे ३९ हजार कोटी रुपये जीएसटी केंद्राकडे सध्या प्रलंबित आहे. त्यासंदर्भात राज्याने बऱ्याच वेळी केंद्राकडे मागणी केली होती.