मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पासाठी राज्यातील शेतकरी, व्यापारी व अर्थतज्ज्ञ यांनी विविध अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.
कोरोनामुळे देशांसह राज्यांच्या महसुलावर झालेला परिणाम व विविध उद्योगांना फटका बसला आहे. दुसरीकडे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनानंतर राज्यातील शेतकरीवर्गातून अर्थसंकल्पानिमित्त अपेक्षा करण्यात येत आहेत.
मनमाड (नाशिक) - केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी तसेच सर्वसामान्य जनतेचा विचार करावा, अशी मनमाडमधील व्यापाऱ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी वीज ही माफक दरात व २४ तास उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरीवर्गातून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा-सर्वसामान्य जनतेचा अर्थसंकल्पामध्ये विचार व्हावा; शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांची मागणी
औरंगाबाद- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा असल्याचे शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे. दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनाचा विचार करत अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी अपेक्षा शेतकरी नेते सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा-'दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा विचार करत अर्थसंकल्प सादर व्हावा'
मुंबई-या अर्थसंकल्पात जीएसटी परताव्यावर आमचे लक्ष असेल असे राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले. कोरोना काळातील टाळेबंदीमुळे देशाची अर्थिक स्थिती बिकट झाली. महसूल गोळा न झाल्याने केंद्रासमोर आधीच आव्हाने आहेत. त्यातच केंद्राने महाराष्ट्राचे हक्काचे जीएसटीचे ३० हजार कोटी रुपये अजूनही मिळाले नाहीत, त्या संबंधी केंद्रसरकर काय पाऊले उचलतेय याकडे आमचे लक्ष असणार आहे, असे महसूल मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मुंबई-सरकार भांडवल तुटवडा कसा भरून काढणार ही समस्या आहे. तसेच सरकार सामान्य जनतेवर कर लादेल का ? की भांडवलदारांकडून कर उभा करेल, अशी अनेक आव्हाने यावेळी केंद्र सरकार समोर उभी असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केले आहे.
पुणे- प्रत्येक अर्थसंकल्पात उद्योजकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार देशात घडला आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 296 एमआयडीसी आहेत. परंतु अद्याप केंद्र व राज्य सरकारने उद्योजकांचे पायाभूत गरजा काय आहे, हे जाणून घेतलेले नाही. यंदातरी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी अपेक्षा फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आमची बारीक नजर आहे. या अर्थसंकल्पातून कोणत्या वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार हे पहावे लागणार असल्याचे मत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांनी व्यक्त केले. मध्यमवर्ग करदात्याला दिलासा मिळणार का नाही, तसेच कोणत्या वर्गाला झुकते माप अर्थसंकल्पातून दिले जाणार याकडेदेखील लक्ष असणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना केंद्राने अर्थसंकल्प कसा सादर केला. याचा आधार राज्य अर्थ संकल्प सादर करत असताना घेत असतात. त्यामुळे केंद्राच्या अर्थसंकल्पची छाप राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर जाणवत असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
मुंबई - रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सुभाष गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना संक्रमणामुळे लोकल सेवा ही सामान्य जनतेसाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, रेल्वेचा महसूलही नेहमीपेक्षा कमी असणार आहे. मात्र, या बजेटमध्ये कोरोना संक्रमणामुळे मुंबईच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या एमयूटीपी उपक्रमाला खीळ बसू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आरटीआय कार्यकर्ता समीर जवेरी यांच्या म्हणण्यानुसार दरवर्षी सादर होणाऱ्या रेल्वे बजेटमध्ये मुंबईकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मुंबई उपनगरी लोकल रेल्वेत 125 हून अधिक रेल्वे स्टेशन असून, प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर अपंगांकरिता विशेष सुविधा करण्यात यावी, अशी मागणी जवेरी यांनी केली.
कोल्हापूर-गेल्या अनेक वर्षांपासून कोल्हापुरात चप्पल व्यवसाय सुरू आहे. शहरात जवळपास साडेतीन हजार तर जिल्ह्यातील वीस हजाराहून अधिक कुटुंब या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. 'कोल्हापूर चप्पल'ची महाराष्ट्रासह देशभरात आणि आता जगभरात सुद्धा एक वेगळी ओळख आहे. मात्र, या व्यवसायासमोर अनेक संकटे असल्याने येथील व्यावसायिकांना मोठी चिंता लागून राहिली आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी आणि त्याहून अधिक व्यवसाय वाढीसाठी शासनाने पावले उचलण्याची गरज असल्याच्या भावना व्यावसायिकांनी व्यक्त केल्या आहेत. शिवाय सोमवारी 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सुद्धा त्यांच्या नजरा लागून राहिल्या असून आपल्या व्यवसायाच्या फायद्याच्या काही घोषणा यामध्ये होतात का? याकडे त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
