हैदराबाद - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोट्यधीश ते सामान्य माणूस, काश्मीर ते कन्याकुमारी संपूर्ण देशाचे लक्ष केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या भाषणाकडे लक्ष लागलेले आहे. भारताची स्वप्ने झाकोळली जात असताना त्यांना पुन्हा चालना मिळेल, अशी आशा आहे.
गेल्या ११ वर्षात देशाची अर्थव्यवस्थेचा सर्वात कमी वृद्धीदर नोंद झाला आहे. तर गेल्या चाळीस वर्षात बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अन्नाच्या किमतीमधील महागाईचा भडका उडाला आहे. मोठ्या प्रमाणात अर्धकुशल मनुष्यबळाला रोजगार देणारे उत्पादन क्षेत्र हे अडचणीत सापडले आहे. ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाचे असलेल्या कृषी क्षेत्राचा वृद्धीदर ३ टक्क्यांहून कमी आहे.
जागतिक आर्थिक दृष्टीक्षेप (वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक), जागतिक सामाजिक गतीशील सूचकांक (ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स) आणि ऑक्सफॅमचा अहवाल हा दावोसमधील जागतिक आर्थिक मंचाच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झाला. या अहवालांमधून भारताच्या संपत्तीचा दर हा घसरल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. तसेच गरिबी आणि श्रीमंतीमधील विषमतेची दरी कमी करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरजही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
विविध तिमाही दरम्यानचा विकासदर हेही वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे!
काय आहे मार्ग?
सरकारने खर्चाचे प्रमाण वाढविणे हा चांगला उपाय आहे. पुरवठा कमी नसून मागणी कमी झाल्याने सध्याची अर्थव्यवस्था ही मंदावल्याचे दिसून आले आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर पुरेशा वस्तू आणि सेवा बाजारात उपलब्ध आहेत. लोकांची क्रयशक्ती (पर्चेसिंग कॅपिसिटी) ही सध्याच्या मंदावलेल्या स्थितीला कारणीभूत आहे. वस्तूत: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) अहवालामधून ग्राहक विश्वास कमी होत असल्याचे सूचित झाले आहे. मागणी कमी झाल्याने कारखान्यांच्या क्षमतेचा वापर होत नसल्याचे आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. म्हणजेच, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मागणी वाढविणे हा उपाय आहे. सरकारने पायाभूत प्रकल्पांवर अधिक खर्च केल्याने अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यामधून वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढणार आहे.
हेही वाचा-मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या संकटात पडली भर; 'हे' आहे कारण
बँकांचे नियमन करणाऱ्या आरबीआयने २०१९ मध्ये रेपो दरात १३५ बेसिस पाँईटने अथवा १.३५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. कर्जाचे कमी व्याजदर असल्याने गृहखरेदी, कार आदी खरेदीसाठी मागणीत वाढ होईल, असा आरबीआयचा अंदाज होता. दुर्दैवाने, त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही. कदाचित त्याचा वेळेवर परिणाम झाला नाही. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आगामी अर्थसंकल्पात काही उपाय करणे, हे दुरदर्शीपणाचे ठरणार आहे. यामध्ये सार्वजिक क्षेत्राला गुंतवणुकीने चालना देणे आणि कालबद्ध खर्च करणे अशा उपायांचा समावेश आहे.
वित्तीय तुटीबाबतची भ्रामक कल्पना
साध्या शब्दात सांगायचे झाले तर, वित्तीय तूट ही एखाद्या वर्षातील सरकारकडील कर्ज दर्शविते. वित्तीय तूट हा उत्पन्न आणि खर्चामधील फरक आहे. सरकारने अधिक खर्च वाढविल्याने वित्तीय तूट वाढेल, याबाबत मतभेद आहेत. सरकारने खर्च वाढविल्याने किमतीत वाढ होईल आणि त्याचा परिणाम म्हणून वृद्धीदर कमी होण्याची मोठी समस्या निर्माण होईल, अशी शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत सरकारने खर्च वाढविल्याने किमती वाढण्याची स्थिती निर्माण होते. मात्र, त्यासाठी संपूर्ण क्षमता चांगल्या पातळीवर वापरण्यात यावी लागते. या क्षमतेचा वापर म्हणजे उद्योग-व्यवसायाकडे असलेल्या क्षमतेचा वापर आहे. मात्र, आरबीआयच्या अहवालानुसार उद्योगांच्या क्षमतेचा पूर्णपणे अर्थव्यवस्थेत वापर होत नाही. याचा अर्थ सरकारने खर्चाचे प्रमाण वाढविल्याने केवळ रोजगार निर्मितीत वाढ आणि लोकांच्या हातात पैसा येवू शकतो. त्याचा उपभोगत्यासाठी (कन्झम्पशन) वापर होवू शकतो.
विविध परिणामामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. नंतर पुढच्या टप्प्यात व्यवसाय विश्वास सुधारू शकतो. त्यामधून प्राप्तिकरातून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होवू शकते. तसे वित्तीय स्थिती योग्य पद्धतीने प्रस्थापित होवू शकते. त्यामुळे वित्तीय तुटीची आकडेवारी जास्त असल्याने चिंता करण्याची गरज नाही. ही आकडेवारी म्हणजे उद्याच्या भविष्यासाठी आज मोजलेली किंमत आहे.
खर्च करण्याचे प्रमाण वाढल्याने होणारा परिणाम हेही वाचा-अर्थसंकल्पात ३०० हून अधिक वस्तुंवरील आयात शुल्कात होणार वाढ ?
क्षेत्रनिहाय खर्च करण्याची गरज-
कुठे निधी खर्च करायचा आहे, अथवा नाही, याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. सरकारने अधिक गुंतवणूक केल्यास कृषी क्षेत्र हे चांगले परिणाम देवू शकते. वर्ष २००२ ते २०११ दरम्यान कृषीक्षेत्राचे उत्पन्न हे जीडीपीच्या ४.४ टक्के होते. हे प्रमाण घसरून वर्ष २०१२ ते २०१८ दरम्यान कृषीक्षेत्राचे उत्पन्न हे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.१ टक्के झाले.
एवढ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न घटल्याने निश्चितच उपभोक्तेचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढवून उपभोक्तता वाढविण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. हे ग्रामीण भागातील पायाभूत प्रकल्प आणि पुरवठा साखळीमध्ये मुल्यवृद्धीत गुंतवणूक करून शक्य आहे. त्यामुळे केवळ पायाभूत सुविधा होणार नाहीत, तर देशातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. त्यामधून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्ववत आणण्यासाठी मदत होणार आहे.
सध्याच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला हा एकमेवर रामबाण उपाय नाही. केंद्र सरकार हे अर्थव्यवस्थेच्या धोरणावर विविध प्रयत्न करताना हा एक पर्याय असल्याचे दिसून येत आहे. स्वत: वर पैसे खर्च करण्यापेक्षा योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी खर्च करण्याची अधिक गरज आहे.
(डॉ. महेंद्र बाबू कुरुवा हे एच. एन. बी. गढवाल केंद्रीय विद्यापीठ, उत्तराखंड येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. वरील विचार हे त्यांचे स्वत:चे आहेत.)
